नवी मुंबईत सत्ताधाऱ्यांचीच ‘बोलती बंद’

सायबर सिटी, इको सिटी, प्लॅन्ट सिटी, एज्युकेशन हब, औद्योगिक नगरी अशा सोयीनुसार वेगवेगळ्या बिरुदावल्या लावणाऱ्या नवी मुंबईचे अंतरंग धारावी झोपडपट्टीपेक्षा वाईट असल्याचे दृश्य गुरुवारी झालेल्या जनप्रतिनिधी दरबारात लोकांसमोर मांडण्यात आले. विशेष म्हणजे ही बकाल अवस्था कुणा विरोधकांनी किंवा प्रसारमाध्यमांनी मांडलेली नव्हती तर ही दुरवस्था दस्तुरखुद्द कॅबिनेट मंत्री व नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाचे सूत्रधार गणेश नाईक यांनी ‘बोलती बंद’ या चित्रफितीद्वारे सादर केली. त्यामुळे अनेक वर्षे आ वासून उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांची तड लागत नसल्याबद्दल नाईक यांनी हतबलता व्यक्त करताना सर्वाचीच बोलती बंद केल्याचे चित्र सभागृहात होते.
नवी मुंबई हे राज्यातील पहिले नियोजनबद्ध शहर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ या म्हणीप्रमाणे राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेने हे शहर बरे असल्याचा अभिप्राय वास्तुविशारदांकडून दिला जात आहे. पण या शहराच्या मुळाशी आता अनेक दुरुस्त न होणाऱ्या समस्या खोलवर रुजल्या आहेत. दिवसेंदिवस वाढणारी झोपडपट्टी ही पहिल्या क्रमांकावरील बिकट समस्या आहे. पालिकेने १९९५ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ४१ हजार झोपडय़ा आहेत. पण ही संख्या आता तिप्पट झाली असून नाईक यांचे खंदे समर्थक म्हणविणाऱ्या काही उत्तर भारतीय नगरसेवकांनी इलटणपाडा येथे अख्खे गोकुळ तयार करून व्होट बँक निर्माण केल्या आहेत. या नगरसेवकापूर्वी नाईकांच्या ऐरोलीतील त्यावेळच्या एका लाडक्या कार्यकर्त्यांने (आता ते शिवसेनेच्या प्रमुख पदावर आहेत) ठाणे-बेलापूर मार्गावरील एमआयडीसीची जमीन ४० हजार प्रतिगुंठा विकून एक उपनगरच वसविले. नवी मुंबईत अशा रीतीने दिवसागणिक झोपडय़ा वाढत आहेत. यात पालिका शहरातील रहिवाशांपेक्षा चांगल्या सुविधा झोपडीत देत असल्याने काही रहिवाशांनी वसाहतीतील घरे भाडय़ाने देऊन झोपडपट्टी गाठली आहे. आता या झोपडय़ांचा पुनर्विकास करण्यासाठी चार एफएसआय मागण्यात आल्याने सर्वत्र आनंदीआनंद असून पारसिक डोंगरावरही झोपडय़ा उभ्या राहात आहेत. यावर उपाययोजना करण्याऐवजी या घरांना अधिक चांगल्या सुविधा कशा देता येतील, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यानंतर शहरात वाढलेल्या अनधिकृत प्रार्थनास्थळांचा मुद्दा या चित्रफितीत मांडण्यात आला. या सर्व प्रार्थनास्थळांना सिडकोने अधिकृत भूखंड द्यावेत अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सिडकोने अनेक संस्थांना प्रार्थनास्थळांसाठी भूखंड दिलेले असताना नवी मुंबईत ४५० पेक्षा जास्त अनधिकृत प्रार्थनास्थळे आहेत. अनेक पक्षांच्या नगरसेवकांनी मोक्याच्या जागांवर प्रार्थनास्थळे बांधून आपल्या व्होट बॅक तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनधिकृत वास्तूमध्ये देव कसे राहू शकतात असा साधा प्रश्न इतक्या वर्षांत कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने प्रार्थना स्थळ चालकांना विचारला नाही. त्याऐवजी आता ही प्रार्थनास्थळेही कायम करण्यात यावीत, अशी मागणी केली जात आहे. रेल्वे स्थानकाबाहेर वाढलेले फेरीवाले बघून मौनव्रत धारण करण्याचा इशारा नाईकांना द्यावा लागला, तेव्हा कुठे या स्थानकाबाहेरील फेरीवाले हटविण्यात आले, पण त्यामुळे शहरातील पदपथांवरील फेरीवाले काही कमी झालेले नाहीत. उलट त्यांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. वाहन पाìकग ही समस्या मुंबईसारखीच बिकट होत असून त्यासाठी बहुमजली वाहनतळ उभारण्याचा उपाय ठेवण्यात आला आहे. शहरात होणारे जल तसेच वायुप्रदूषण, बाजारहाट, गाडय़ांचे सुटे भाग विकणारी दुकाने, जुनी वाहने विकणारे वितरक, शहरातील सुशोभीकरण, घनकचरा व्यवस्थापनाचा उडलेला बोजवारा, रहदारीचे कोणतेही नियम न पाळता भर रस्त्यात टाकण्यात आलेल्या पोलीस चौक्या, तपासणी नाके, गावांचा बकालपणा, निकृष्ट इमारतींतील घरांचा प्रश्न, उघडे नाले, या सर्व समस्यांचा पाढा या ‘बोलती बंद’ चित्रफितीद्वारे वाचण्यात आला. हे प्रश्न सोडविण्यासाठीची वेडी आशा उराशी बाळगून हे प्रदर्शन करीत असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी वन टाइम प्लॅनिंगचे पुन्हा सादरीकरण करण्यात आले. त्याची सुरुवात सीबीडीपासून झाली असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी मी एकाकी काही करू शकणार नाही पण एक होऊन नक्कीच हे शहर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शहर करण्याचा निर्धार नाईक यांनी केला. या विशेष बैठकीला एमएमआरडीएचे व्यवस्थापकीय संचालक यूपीएस मदान, सिडकोचे उपाध्यक्ष संजय भाटिया, नगरविकास विभागाचे सहसचिव संजय कुरवे आदि अधिकारी उपस्थित होते. नवी मुंबईसाठी आठ उड्डाण पूल ( ठाणे-बेलापूर आणि पामबीच) कल्याण- ऐरोलीला जोडणारा भुयारी मार्ग आणि विक्रोळी- कोपरखैरणे या सात किलोमीटर खाडी पुलाची उभारणी अशा ११०० कोटी रुपये खर्चाची कामे लवकरच हाती घेण्यात येणार असून बेल्जियमच्या कंपनीला खाडीपुलाचा आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आल्याची माहिती मदान यांनी दिली तर सिडको पालिकेला ४२९ भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी देणार असल्याचे भाटिया यांनी सांगितले.
दोन नगरसचिवांची दांडी
या बैठकीला नगरविकास सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव व श्रीकांत सिंह येणार होते, पण त्यांनी दांडी मारली. या अधिकाऱ्यांसमोर गाव, गावठाण, शहर आणि झोपडपट्टीसाठी मागण्यात आलेल्या वाढीव चटई निर्देशांकाचा पाढा वाचला जाणार होता. गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवून आठ महिने झाले तरी त्यावर शिक्कामोर्तब होत नसल्याची कैफियत सिडको अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी मांडली.