न्याय होऊनही अन्याय कायमच!

एस.टी. कर्मचारी उभा २२ वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत
‘तारीख पे तारीख’ हा हिंदी सिनेमातील डॉयलॉग एस.टी. महामंडळातील एक कर्मचारी गेली २२ वर्षे अनुभवतो आहे. सेवेतून बडतर्फ केल्यानंतर न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागणाऱ्या कर्मचाऱ्याला न्यायालयाने न्याय देऊनही एस.टी. महामंडळाने आपला उद्दामपणा न सोडल्याने या कर्मचाऱ्यावरील अन्याय प्रत्यक्षात दूर झालेलाच नाही.१९८० साली एसटीच्या सांगोला आगारात चालक म्हणून रुजू झालेल्या जगन्नाथ जगधने या कर्मचाऱ्याला गैरवर्तणुकीचा आरोप करून १९८७ साली सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. या कारवाईच्या विरोधात जगधने यांनी कामगार न्यायालयात दाद मागितली. कामगार न्यायालयाने त्यांना पुन्हा सेवेत दाखल करून घेण्यासंदर्भात १९९१ साली आदेश दिले. परंतु या आदेशाला एस.टी. महामंडळाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यालायलाने हे प्रकरण पुन्हा कामगार न्यायालयाकडेच वर्ग केले. या साऱ्या प्रक्रियेत २१ वर्षांचा काळ लोटला. अखेर जुलै २०१२ मध्ये कामगार न्यायालयाने पुन्हा एकदा जगधाने यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्याचबरोबर त्यांना सेवेतून बडतर्फ केल्यापासून आत्तापर्यंत पगार आणि इतर सर्व प्रकारच्या सेवा सवलतीची ५० टक्के रक्कम देण्यात यावी, असे आदेशही दिले. पण एसटी अधिकाऱ्यांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे यातील कुठल्याही गोष्टींची अमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.यासंदर्भात महामंडळाच्या अध्यक्षांना विचारले असता त्यांनी ‘माहिती घेऊन सांगतो’ असे सरकारी खाक्यातील उत्तर दिले. तर संबधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.