महापालिकेने शहरातील मालमत्ता कराची थकबाकी असणाऱ्यांची नावे जाहीर करून शहरातील कथित बडय़ा व्यक्तींचा दुटप्पीपणा उघड केला असताना सहकार विभाग आणि सहकारी पतसंस्थांनीही पालिकेचे अनुकरण करत बडय़ा थकबाकीदारांची नावे जाहीर करण्याची मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष जमील देशपांडे यांनी केली आहे.
पालिकेने एक लाखापेक्षा अधिक मालमत्ता कर थकविणाऱ्या ७३ बडय़ा थकबाकीदारांची नावे वृत्तपत्रातून जाहीर केल्याने त्यापैकी काही जणांनी लगेच कर भरण्यास सुरूवात केली. मालमत्ता कराची सुमारे दोन कोटीपेक्षा अधिक रक्कम थकविणाऱ्यांना पालिकेने १३ फेब्रुवारीपर्यंत रक्कम भरण्याची मुदत दिली आहे. मुदतीत रक्कम न भरल्यास मालमत्ता जप्त करून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील तरतुदीनुसार त्यांचा जाहीर लिलाव करण्यात येईल, असा इशारा पालिकेने दिला आहे. पालिकेच्या या कृतीचे जिल्हा मनसे अध्यक्ष देशपांडे यांनी स्वागत केले असून जिल्हा सहकारी उपनिबंधक, आणि संबंधित नागरी सहकारी पतसंस्थांनी महापालिकेचे अनुकरण करून बडय़ा थकीत कर्जदारांची नावे वृत्तपत्रातून जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांमध्ये हजारो ठेवीदारांचे शेकडो कोटी रुपये अडकले आहेत. संबंधित पतसंस्था कठोरपणे कर्ज वसुली करत नसल्याने ठेवीदारांना त्यांचे कष्टाचे पैसे परत मिळविण्यासाठी पतसंस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.बऱ्याच पतसंस्था छोटय़ा कर्जदारांना त्रास देणे, त्यांची मालमत्ता जप्त करून त्या आपल्याच हस्तकामार्फत आपणच अत्यल्प किंमतीत विकत घेणे, असा प्रकार सहकार विभागाच्याच सहकार्याने करत आहेत. बडय़ा कर्जदारांना मात्र पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होतो. यामध्ये सहकार विभागातील काही अधिकारी संबंधित संस्था चालकांना पाठबळ देत असल्याचा आरोप देशपांडे यांनी केला आहे. शहरातील अनेक बडे व्यापारी, राजकीय कार्यकर्ते, नेते यांनी येथील काही पतसंस्थांकडून लाखोंचे कर्ज घेतले आहे, पण त्याची वेळेत परतफेड न केल्याने थकबाकीची रक्कम कोटय़वधीच्या घरात गेली आहे.
