गोपनीय अहवाल वेळेत सादर करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासनाने आता बडगा उभारला आहे. राज्यातील अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालाचे संस्करण करून मुदतीत सादर न करणाऱ्या प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ थांबविण्याचे राज्य शासनाने ठरविले असून या अधिकाऱ्यांकडून वेतन देयक सादर करतेवेळी विशिष्ट प्रमाणपत्र भरून घेतले जाणार आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून दरवर्षी एप्रिल महिन्याच्या अखेपर्यंत गोपनीय अहवाल लिहून घेतले जातात. त्यांचे संस्करण करून ३० जूनपर्यंत सादर करावे लागतात. मात्र, ‘सरकारी काम सहा महिेने थांब’ असा शिक्का बसलेल्या प्रशासनात हे काम कधीच वेळेवर पूर्ण होत नाही. ३० जून ही मुदत उलटली तरी गोपनीय अहवाल सादर झालेले नसतात. संस्करणासाठी ते अडलेले असतात. बरेचदा कर्मचाऱ्यांकडून गोपनीय अहवाल लिहून आलेले नसतात. हा दरवर्षीचा अनुभव असून यंदाही हजारो गोपनीय अहवाल संस्करण होण्याची वाट पहात अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर पडून आहेत. राज्यभरात संस्करणासह सादर न झालेल्या गोपनीय अहवालांची संख्या मोठी असल्याने शासनाला गंभीरतेने पावले उचलावी लागली, असे सूत्रांनी सांगितले.
गोपनीय अहवालाच्या आधारे अधिकारी वा कर्मचाऱ्याची वार्षिक वेतनवाढ, बदली तसेच पदोन्नतीचा निर्णय घेतला जातो. हे गोपनीय अहवालच वेळेवर सादर होत नसतील तर पुढील सर्व प्रशासनिक कार्यवाही अडून रहाते. गोपनीय अहवाल वेळत सादर करणाऱ्यांसंबंधातीलही प्रशासनिक कार्यवाहीवर त्याचा परिणाम होतो. गोपनीय अहवाल संस्करणासह वेळेवर सादर करण्यासंबंधीची दिरंगाई पाहता यंदा शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांना आता त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहून ३० जूनपूर्वी सादर केले असल्यासंबंधीचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देयकासोबत सादर करावे लागणार आहे.
यंदाच्या जुलै महिन्याच्या वेतन देयकासोबतच त्यांना हे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडून घ्यावयाच्या या प्रमाणपत्राचा हा नमुना हिरव्या रंगाच्या कागदावर मुद्रणालयाकडून तात्काळ छापून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील जबाबदारी अधिदान व लेखा अधिकारी तसेच कोषागार अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. हे प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करूनच जुलै महिन्याचे वेतन देयके मंजूर करावीत. हे प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ काढू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही हे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी वेतनार्ह लाभांच्या देयक सादर करताना हे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.
दरवर्षी जुलै महिन्यात दिली जाणारी वार्षिक वेतनवाढ रोखण्याने किमान दिरंगाई दूर होईल आणि गोपनीय अहवाल संस्करणासह वेळत सादर होतील, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.
