महानगर पालिकेतील महिला बाल कल्याण विभागातील प्रशिक्षणार्थ काढण्यात येणाऱ्या ठेक्याच्या निविदा प्रक्रियेत अटी-शर्ती मध्ये ठेकेदाराच्या सोयीने बदल करण्यात आल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केला असून निविदा प्रक्रिया घोटाळा प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही महापौरांकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
महिला प्रशिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या ठेक्यासाठी पूर्वी संपूर्ण कामाची एकच निविदा काढण्यात आली. या कामाची अंदाजे रक्कम पाच कोटीपर्यंत आहे. नंतर ठेकेदाराशी संगनमत करून एका कामाचे सहा भाग करण्यात आले. या सहा विभागासाटी स्वतंत्र निविदा काढण्यात आल्या असताना पूर्वीच्या ठेकेदाराशी वाटाघाटी अयशस्वी झाल्याने पुन्हा सहा विभागाची निविदा स्वतंत्र न करता एकाच ठेकेदाराला घाईघाईने एकाच दिवसात सर्व प्रकारची मंजुरी मिळ्विण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
खात्याची निविदा माहिती, मक्तेदाराचे दर कमी करण्याबाबतचे पत्र, लेखा अधिकारी विभाग, लेखा परीक्षक विभाग, आयुक्त कार्यालयाची मंजुरी आणि स्थायी समितीची मंजुरी २८ फेब्रुवारी रोजी दर्शविण्यात आली आहे. परंतु या दिवशी स्थायी समितीची सभा सकाळी १०.३० वाजता झालेली आहे. मनपा कार्यालयाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सकाळी १० वाजता सुरू होते. या दिवशी स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पाच मार्चपर्यंत त्या ठेकेदाराचा करारनामा झालेला नाही. आचारसंहितेमुळे मक्तेदार सहा दिवसांमध्ये करारनामा करू शकलेला नसताना अध्र्या तासात १० ते १०.३० वाजेच्या दरम्यान संपूर्ण अहवालास कशी मंजुरी मिळू शकते, असा प्रश्न या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी पालिका आयुक्तही संशयाच्या भोवऱ्यात येत असून निविदा प्रक्रियेचा घोटाळा झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून महापौरांनी आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणावा अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष मसूद जिलानी शेख यांनी केली आहे.
