किकवी प्रकल्प वास्तवात येण्यासाठी खासदारांचे केंद्रीय वनमंत्र्यांना साकडे

शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी गंगापूर धरण समूहातील नियोजित किकवी प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. परंतु या प्रकल्प उभारणीत अडथळे येत असून ते दूर करण्यासाठी केंद्रीय वन मंत्रालयास खासदार समीर भुजबळ यांनी साकडे घातले आहे.
केंद्रीय वनमंत्री जयंत नटराजन यांची मंगळवारी खा. भुजबळ यांनी भेट घेऊन वन सल्लागार समितीच्या सदस्यांना या प्रकल्पातील वन जमिनीच्या वापरासाठी परवानगी देण्याची सूचना करावी, अशी विनंती केली. या प्रकल्पामुळे नाशिककरांना भविष्यात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त नाशिकमधील पूरस्थितीवरही नियंत्रण मिळविता येणार असल्याचे नटराजन यांना या वेळी पटवून देण्यात आले.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील तळवाडे आणि ब्राह्मणवाडे गाव परिसरात किकवी धरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प १७२.४६ हेक्टर वन जमिनीवर साकारला जाणार आहे. त्याच्या मंजुरीसाठी भोपाळ येथील अतिरिक्त वन संरक्षकांनी प्रकल्पस्थळी भेट देऊन मंत्रालयाला शिफारस पाठविली आहे. नाशिककरांना वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी या प्रकल्पाची नितांत आवश्यकता आहे. या मध्यम स्वरूपाच्या प्रकल्पाची साठवण क्षमता सुमारे २५८५ दशलक्ष घनफूट राहणार असून या धरणाच्या निर्मितीमुळे २०४१ पर्यंत शहराचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचे खा. भुजबळ यांनी नटराजन यांच्या निदर्शनास आणून दिले. सध्या गंगापूर धरणात किकवी नदी आणि गौतमी, कश्यपी धरणाचे पाणी येते. किकवी नदी गंगापूर धरणाच्या वरील बाजूला असल्यामुळे या धरणाचा उपयोग नाशिकच्या पूरस्थितीवरही नियंत्रण आणण्यासाठीही होणार आहे.
 किकवी नदीचे पाणी नियोजित किकवी धरणात साठविले जाईल. हे धरण पूर्ण भरल्यानंतर त्याचा विसर्ग गंगापूर धरणात होईल. त्यामुळे नाशिकमध्ये सध्या उद्भवणाऱ्या पूरपरिस्थितीवरही नियंत्रण येऊ शकेल, असे भुजबळ यांनी केंद्रीय वनमंत्र्यांना सांगितले.
शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता २०४१ पर्यंत ५० लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेला दैनंदिन पाणीपुरवठय़ात वाढ करावी लागेल. त्यासाठी या धरणाची आवश्यकता असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. सुमारे ६०० कोटीच्या या प्रकल्पामुळे शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज भागविली जाणार आहे. गंगापूर धरणात साचलेल्या गाळामुळे धरणाची साठवण क्षमता १५४५ दशलक्ष घनफूटने कमी झाल्याचे याआधीच्या सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. गंगापूर धरणातील हा गाळ काढण्यासाठी सुमारे १५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्याऐवजी किकवी प्रकल्प सुमारे ६०० कोटींमध्ये होणे शक्य असल्याने हा खर्च परवडू शकेल.