‘खडकपूर्णा नदीवर वाळू माफियांचे साम्राज्य’ हे वृत्त ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित होताच जिल्हा महसूल प्रशासन व खनिकर्म विभाग खडबडून जागा झाला. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने देऊळगाव राजाच्या तहसीलदारास अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या महाभागांवर फजदारी व दंडात्मक कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यानुसार देऊळगावराजाचे तहसीलदार राजेंद्र जाधव यांनी कारवाई सुरू केली. त्यांनी आतापर्यंत ६६ वाळू माफियांविरुद्ध कारवाई केल्याचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा प्रशासनाला पाठविला आहे. पाच प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्यात आली असून आतापर्यंत साडे सहा लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
एकशे दोन ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली असून अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणारी वाहने ताब्यात घेण्याची व वाळू जप्तीची कारवाई सुरू असल्याचे महसूल प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
असे असले तरी खडकपूर्णाच्या वाळू घाटावरून आतापर्यंत क ोटय़वधी रुपयांच्या वाळूची तस्करी झाली आहे. त्याप्रमाणात करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाई नगण्य आहे.
प्रसार माध्यमांनी आवाज उठविल्यानंतर प्रकरण आपल्या अंगावर शेकू नये म्हणून तालुका महसूल प्रशासनाने कारवाईचा फार्स सुरू केला आहे.
खडकपूर्णा नदीतून उत्खनन केलेल्या वाळूचे प्रचंड साठे वाळू माफियांनी करून ठेवले आहेत. हे साठे जप्त करण्याचे धारिष्टय़ महसूल व खनिकर्म विभाग दाखविण्यास तयार नाही. केलेल्या वाळूच्या उपशाच्या प्रमाणात सक्षम दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी      आहे.
वाळूच्या उपशाला देण्यात आलेली परवानगी, प्रत्यक्षात करण्यात आलेला वाळूचा अतिरिक्त उपसा, अतिरिक्त उत्खनन व उपशाच्या प्रमाणात ठोस दंडात्मक कारवाई अपेक्षित असल्याचे खडकपूर्णा बचाव आंदोलनाचे मत आहे.