कोटय़वधी रूपयांचा निधी खर्च करून आणि तितकीच महागडी अत्याधुनिक सामग्री खरेदी करून आकारास आलेल्या संदर्भ सेवा रुग्णालयात (सुपर स्पेशालिटी) इतर सेवांप्रमाणेच एचआयव्ही एड्सग्रस्त रुग्णांची देखील हेळसांड सुरू असल्याचे पुढे आले आहे. अतिशय दुर्धर आजारांवर उपचारांची व्यवस्था करणाऱ्या या रुग्णालयात एचआयव्ही बाधीतांसाठी स्वतंत्र विभागाची उभारणी होऊ शकलेली नाही. परिणामी, अशा रुग्णांची जिल्हा रुग्णालयात रवानगी केली जाते. इतकेच नव्हे तर, इतर आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची एचआयव्ही चाचणी करण्याची व्यवस्था नाही. त्यांच्या या तपासणीसाठीही उपरोक्त मार्ग अनुसरला जात असल्याने ‘नांव मोठे अन् लक्षण खोटे..’ अशीच अनुभूती रुग्ण व नातेवाईकांना मिळत आहे.
वचन, मॅग्मो व जिल्हा देखरेख नियोजन समितीच्यावतीने आयोजित जिल्हा जनसुनवाईत आरोग्य विभागातील अनागोंदी कारभारावर प्रकाशझोत पडला. यावेळी संदर्भ सेवा रुग्णालयाकडून एचआयव्ही तपासणीेसाठी रुग्णांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वर्ग केले जाते ही बाब उघड झाली. वास्तविक सर्व सेवा सुविधांनी युक्त असलेल्या संदर्भ सेवा रुग्णालयाचा दर्जा हा शासकीय रुग्णालयाच्या तुलनेत सर्वोच्च असताना कोणत्याही शस्त्रक्रियेसाठी तपासणीचा एक भाग असलेल्या या चाचणीची व्यवस्थाच नसल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारी निकषानुसार संदर्भ सेवा रुग्णालयात एचआयव्हीशी संबंधित तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग, कुशल कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक असताना ही जबाबदारी टाळून ही सेवा शासकीय रुग्णालयाकडे वर्ग केली जाते. म्हणजे अंशत: नाकारलीही जाते. या संदर्भात संदर्भ सेवा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सूर्यकांत सोनार यांच्याशी संपर्क साधला असता एचआयव्ही विभाग सुरू करणे संदर्भ सेवेच्या अखत्यारीत सध्या नसल्याचे सांगितले. त्या बाबत राज्य सरकारकडे २-३ वेळा प्रस्ताव पाठविण्यात आले. उपरोक्त प्रस्ताव राज्य स्तरावर तसेच महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्थेकडे प्रलंबित असल्यामुळे असे रुग्ण वर्ग करावे लागत असल्याचे नमूद केले.
दुसरीकडे जिल्हा रुग्णालयाची वेगळीच व्यथा आहे. दोन महिन्यांपासून या ठिकाणी एचआयव्ही तपासणीसाठी आवश्यक साहित्उपलब्ध नाही. यामुळे जे एचआयव्ही बाधित आहे, त्यांना तातडीने उपचार म्हणजे ए.आर.टी सुरू करायची, गरोदर माता ज्या ६ ते ९ महिन्यातील आहेत, केवळ त्यांनाच ही सेवा पुरविण्याचा निर्णय सध्या संबंधित विभागाने घेतला आहे. या परिस्थितीत संदर्भ सेवा रुग्णालय रुग्णांना एलिझा तपासणीसाठी बाहेर किंवा शासकीय रुग्णालयात पाठवत आहे. या चाचणीसाठी बाहेर साधारणत: ४०० रुपये खर्च येतो. मुळात संदर्भ असो किंवा शासकीय रुग्णालय उपचार घेणारा वर्ग सर्वश्रृत आहे. तपासणीसाठी इतके पैसे खर्च करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. तर शासकीय रुग्णालयाच्या संबंधित विभागावर अत्यावश्यक सेवा म्हणून नेमकी ही सेवा कोणाला देण्यात यावी या यक्ष प्रश्न त्यांच्या समोर उपस्थित होत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
