सत्यमेव जयते!

चर्चेतला चेहरा
‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ ही म्हण तशी नवी नाही. पुढाऱ्यांची शिफारस वा चिरीमिरी अंगवळणी पडलेली, अशा वातावरणात सरकारी काम तात्काळ होऊ शकते, असा विश्वास निर्माण करणारा माणूस म्हणजे सुनील केंद्रेकर. आठ महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी म्हणून ते रुजू झाले आणि त्यांनी पदाचा दबदबा निर्माण केला. चारा डेपोतील पेंढीचा दर नि टँकरच्या पाण्याचा दर ठरविताना प्रशासनात पारदर्शकता ठेवणारा अधिकारी अशी ओळख केंद्रेकरांना सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय करणारी ठरली. मात्र, फटकळ बोलण्याने अधिकारी-कर्मचारी दुखावले. लोकप्रतिनिधी दुरावले. परिणामी अवघ्या आठ महिन्यातच त्यांना पुन्हा जिल्हाधिकारीपदी रुजू होणे अवघड होऊन बसले. बीडसह महाराष्ट्रात चर्चेत असणारा हा चेहरा बीड प्रशासनात आता पुन्हा दिसणार आहे.
कोणाच्याही शिफारशीशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम होते, हा विश्वास गेल्या काही महिन्यांत दुणावला. राजकीय दबावाला बळी न पडता सर्वसामान्य माणसाला थेट भेटून काम करणे ही केंद्रेकरांच्या कामाची पद्धत. काम होत नसेल तर स्पष्ट शब्दात नकार देण्याचा स्वभाव असल्याने ज्यांचे काम खरेच निकडीचे आहे, त्यांना न्याय मिळत असे. बीड हा राजकीयदृष्टय़ा कमालीचा सजग जिल्हा. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिक लक्ष केंद्रित केलेला जिल्हा. प्रशासकीय यंत्रणा पूर्वीपासून राजकीय दबावाखाली वावरणारी. जणू त्यांनी मांडलिकत्वच पत्करले, असा सारा व्यवहार होता. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी मंडळी घरगडय़ासारखे वागवत. सुनील केंद्रेकरांच्या रुपाने कणखर बाण्याचा अधिकारी जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाला आणि यंत्रणेतील कर्मचारीही राजकीय नेत्यांच्या कामाला नियम दाखवू लागले. इथेच लोकप्रतिनिधी नि केंद्रेकर यांच्यातील वादाला तोंड फुटले.
लोकांची कामे परस्पर होऊ लागल्याने राजकीय पुढाऱ्यांना भवितव्याचीच भीती वाटू लागली. केंद्रेकरांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासूनच शिस्त लावण्यास सुरुवात केली. यंत्रणा गतिमान केली. वादग्रस्त महसूल भरती प्रक्रियेची चौकशी लावली आणि ती भरतीच रद्द करण्याची शिफारस सरकारला केली. आष्टी तालुक्यात चारा डेपोतील पेंढीचा भाव ४० वरून ३० रुपयांवर आणला. त्यामुळे सरकारचा एक कोटीचा फायदा झाला. टँकरचे दर, छावणीचे चित्रीकरण व रोजगार हमी योजनेतील गैरप्रकार बाहेर काढले. परिणामी आमदार सुरेश धस यांच्या कार्यकर्त्यांना झळ पोहोचली. जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचे वाटप त्यांनी सर्व तालुक्यांना समान केले. एखादे विकासकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे फोटोसहित देयके दाखल केल्याशिवाय रक्कम मिळणे दुरापास्त झाले. परिणामी पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर केंद्रेकरांवर रागावले. सत्ताधारी पक्षाच्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांची ‘दुकानदारी’च बंद झाली. केंद्रेकरांच्या दबदब्यामुळे पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा आली. महसूल, जिल्हा परिषद आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कळून चुकले, ‘आता नियमानेच काम करावे लागेल.’
मध्येच एकदा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मेंढय़ा घुसवल्या. तेव्हा प्रसिद्धीसाठी आंदोलन करणाऱ्या या सर्वाना ‘मऊ’ करण्याची हिंमत केंद्रेकरांनी दाखवली. डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँकेला वर आणता यावे, या साठी पुढाऱ्यांच्या संस्थांकडील कर्ज वसूल करणे आणि त्यांना दंड लावण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी ते काम चोख बजावले. कारण, केंद्रेकर त्यांच्या पाठीशी होते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाऊन दलाली बंद करण्याची हिंमतही त्यांनी दाखवली. माजलगाव शहरात वर्षांनुवर्षे असणारे अतिक्रमणे हटविली. वाळू घाटांचे ई-टेंडरिंग केले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य वाहतुकीचे चित्रीकरण केले. त्यामुळे राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके दुखावले. बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे खटके उडू लागले. एवढे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करूनही त्यांना लोकप्रतिनिधींबरोबरचा समन्वय राखता आला नाही. प्रामाणिकपणा आणि नीतिमत्ता यांचे भांडवल केंद्रेकरांकडे आहेच. पण अन्य कोणाकडेच ते नाही, अशी वृत्ती त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात दिसू लागल्याने लोकप्रतिनिधी चांगलेच वैतागले होते. केंद्रेकरांच्या कार्यपद्धतीमुळे अस्वस्थता निर्माण झाली. अनेकांना राजकीय भवितव्याचीच चिंता वाटू लागली. त्यामुळे राजकीय वजन वापरून बदली करण्याचा घाट घातला गेला. एका बाजूला प्रशासनात चांगले अधिकारी येत नाही, अशी ओरड करायची नि दुसऱ्या बाजूला प्रामाणिक अधिकाऱ्याला कामच करू द्यायचे नाही, या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी मात्र बदनाम झाली.
जनरेटय़ापुढे सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि सर्वसामान्य माणसाच्या मनात एक वाक्य येऊन गेले, ‘सत्यमेव जयते’!