सावेडी व केडगाव भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव लवकरच केंद्राकडे

मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीनंतर आता खऱ्या अर्थाने सावेडी व केडगाव भुयारी गटार योजना केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे जाण्यास पात्र ठरली आहे. मुख्यमंत्र्यांची यासंबंधीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी झाल्याचा सरकारी निरोप मनपाला आज सकाळीच मिळाला. आता मनपाला केंद्र स्तरावरच्या मंजुरीसाठी फिल्डिंग लावावी लागणार आहे.
आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी याची माहिती दिली. दोन आठवडय़ांपूर्वी महापौर शीला शिंदे यांनी सावेडी व केडगाव भुयारी गटार योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली होती. सरकारच्या संबंधित समितीने त्यावेळी तत्वत: मान्यता दिली होती. आता नगरविकास मंत्रालयाची अंतिम मान्यता मिळून हे दोन्ही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जातील, असे आयुक्तांनी सांगितले. राज्याचे नगरविकास मंत्रालय व मनपा यांच्यात अशा योजनांसाठी करार होत असतो. त्यासाठी दोन दिवसांत नगरविकास मंत्रालयाने बोलावले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सावेडी व केडगाव असे दोन्ही परिसर मिळून ही योजना १८२ कोटी ८२ लाख रूपयांची आहे. केंद्र सरकारचे ८० टक्के, राज्य सरकारचे १० टक्के व मनपाचे १० टक्के अशी ही योजना आहे. १० टक्के प्रमाणे मनपाला यात तब्बल १८ कोटी रूपये उभे करावे लागणार आहे. सध्याची मनपाची स्थिती लक्षात घेता स्वनिधीतून ही रक्कम उभी करता येणे अशक्य आहे. त्यामुळेच हडकोकडे कर्ज प्रस्ताव सादर केला आहे, तसेच मालमत्ता कर, स्थानिक संस्था कर यांची वसुली वाढवण्याचा प्रयत्न आहे, असे आयुक्त म्हणाले. केंद्र सरकारच्या या विभागाकडे देशभरातून प्रस्ताव येतात. त्यातून नगरच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रशासकीय, तसेच राजकीय प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यात मनपा कमी पडणार नाही, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला. यावेळी उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, प्रभारी उपायुक्त संजीव परशरामे, यंत्र अभियंता परिमल निकम आदी उपस्थित होते.