दोन मुलीच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना या जिल्ह्य़ात पुरती फसली आहे. सहा वर्षांत १ हजार ५४३ कुटुंबांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला असून १ हजार ३४४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर १ कोटी ६० लाख रुपये लाभार्थ्यांना वितरित केले आहे.
दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या कुटुंबांसाठी राज्य शासनाने सावित्रीबाई फुले कल्याण पारितोषिक योजना सुरू केली. कॉंग्रेस आघाडी सरकारने या योजनेचा मोठा गाजावाजा केला, परंतु लोकांना लाभ मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या पारितोषिक योजनेत एका मुलीनंतर शस्त्रक्रिया केल्यास शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तीला २ हजार रुपये रोख व मुलांच्या नावे ८ हजाराचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरूपात देण्यात येते, तर दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास शासनातर्फे शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तीस २ हजार रुपये व मुलीच्या नावे ४ हजार रुपये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरूपात देण्यात येते, परंतु या जिल्ह्य़ात ही योजना पुरती फसली आहे. मागील सहा वर्षांत या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ३ हजार ३२२ लोकांनी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केले, परंतु केवळ १ हजार ५४३ लोकांनाच या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. या ३ हजार ३२२ एकूण प्रकरणापैंकी ४३५ प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली असून १ हजार ३४४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सहा वर्षांत या योजनेला अनुदान स्वरूपात १ कोटी ६४ लाख ५७ हजार रुपये मिळाले असून १ कोटी ६० लाख ७९ रुपये लाभार्थींना देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या नवीन धोरणांतर्गत जननदर कमी करण्याच्या दृष्टीने व राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया चांगल्या प्रकारे वाढवण्यासाठी, तसेच स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचवण्याच्या दृष्टीने कुटुंबात फक्त एक किंवा दोन मुलीनंतर दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तीने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास या दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो, परंतु या योजनेतील अजूनही १ हजार ३४४ प्रकरणे शिल्लक असून संबंधित व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वाट पाहत आहे. ही संपूर्ण आकडेवारी जिल्ह्य़ातील असून यात बाहेरील जिल्ह्य़ातील लोकांचाही समावेश आहे. या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यात अधिवासी कुटुंबानाच देय राहील. लाभार्थी हा दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमधीलच असावा, पती किंवा पत्नीने केलेली कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्यातील शासनमान्य संस्था अथवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक रुग्णालयात १ एप्रिल २००७ रोजी अथवा तदनंतर केलेली असावी, पती किंवा पत्नीपैकी यापूर्वी निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया केलेली नसावी, या योजनेचा लाभार्थीना फक्त एक अथवा दोन मुली असाव्यात, परंतु मुलगा मात्र नसावा, या प्रमुख अटी आहेत. राष्ट्रीय कु टुंब कल्याण कार्यक्रमाची १०० टक्के साध्यपूर्ती करून जननदर कमी करणे व स्त्रियांना सामाजिक दर्जा उंचावणे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणे ही या योजनेचे उद्दिष्टय़े असून जिल्ह्य़ात हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. दरवर्षी दारिद्रय़रेषेखालील व ज्यांना दोन मुली आहेत अशा नागरिक या योजनेचा लाभ मोठय़ा प्रमाणात घेत असल्याचे दिसून येत आहे, परंतु ज्यांची प्रकरणे शिल्लक आहेत त्यांना मात्र या योजनेचा लाभ घेण्याची वाटच पहावी लागत आहे. मागील ६ वर्षांत एकूण ३हजार ३२२ प्रकरणे असून आतापर्यंत फक्त १ हजार ५४३ प्रकरणात प्रत्यक्ष लाभ या योजनेतील लोकांना मिळाला असून १ हजार ३४४ प्रकरणे आतापर्यंत शिल्लक आहेत. या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून जिल्ह्य़ातील लाभार्थी समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात ये-जा करीत आहेत, परंतु आता निधीअभावी ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती सुध्दा समोर आली आहे. लोकांना तात्काळ मदत मिळत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी या विभागाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. या योजनेमुळे मुलामुलींचा जन्मदर काही प्रमाणात का होईना नियंत्रित झालेला आहे, असे आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आलेले आहे.
