निळवंडे व भंडारदरा धरणांमधून जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात नगर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली दोन याचिका न्यायालयात दाखल केल्या. जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या निर्णयास तूर्तास हस्तक्षेप न करता १२ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. शासन निर्णयास मनाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती, ती मंजूर झाली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या अनुषंगाने दाखल याचिकेच्या सुनावणीनंतर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्या. आर. व्ही. घुगे यांनी दिले.
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामार्फत जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला गेलेला नाही. मंत्रीस्तरावर व्यक्ती म्हणून आदेश देण्याचे अधिकार नाही, असा युक्तिवाद नगर जिल्ह्य़ातील शेतकरी दशरथ विठोबा पिसे व इतर ८ जण, तसेच माधव बालाजी गायकवाड व इतर १५ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान करण्यात आला. मराठवाडा जनता विकास परिषद व प्रा. एच. एम. देसरडा यांच्यामार्फत राज्यातील सर्व खोऱ्यांमध्ये पाण्याचा साठा समप्रमाणात वाटप करण्यासाठी २००५ च्या कायद्यातील कलम १२(६) ग ची अंमलबजावणी व्हावी, असा युक्तिवाद अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला.
ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात १४ धरणे असून भंडारदरा, निळवंडे, मुळा, दारणा व गंगापूर या धरणांमध्ये १०० टक्के जलसाठा आहे. अन्य धरणे ७० ते ९० टक्के भरली आहेत. जायकवाडीत २१ ऑक्टोबपर्यंत ३३ टक्के जलसाठा असल्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली. या प्रकरणी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, सिंचन विभाग, गोदावरी खोरे महामंडळ, अधीक्षक अभियंता (नाशिक), उपकार्यकारी अभियंता (श्रीरामपूर) व नगरचे जिल्हाधिकारी यांनी म्हणणे मांडावे, अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या. अधिक निकड भासल्यास अर्जदारांनी सुटीतील न्यायमूर्तीकडे दाद मागण्यास मुभा देण्यात आली.