सिंचन अनुदान वाटपात १५ कोटींचा घोटाळा

राष्ट्रीय सूक्ष्मसिंचन अभियानांतर्गत माळशिरस तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन अनुदान वाटपात सुमारे १५ कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा या विभागाचा प्राथमिक अंदाज असून त्या अनुषंगाने ठिबक सिंचनाचे साहित्य विक्री करणाऱ्या तालुक्यातील १५ वितरकांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून संबंधित ७ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. शेतीसंबंधी एवढा मोठा घोटाळा प्रथमच उघडकीस आल्याने तो एक चर्चेचा विषय बनला आहे.
अपुऱ्या पाण्याला पर्याय म्हणून तालुक्यात काही वर्षांपासून ठिबक सिंचनाची मोहिम मोठय़ा प्रमाणात राबवली जात आहे. यामध्ये संबंधीत कृषि सहायकापेक्षा वितरक मोठय़ा उत्साहाने लाभार्थीना ठिबक सिंचन वापरण्यासाठी राजी करत आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान वजा करून ते ठिंबक सिंचनाचे साहित्य देत असल्याचा दावा करीत. मात्र ही वजावट केलेली रक्कमही अगदीच नाममात्र असून उर्वरीत रक्कम अनुदान मागणीसाठी लागणारे वेगवेगळे दाखले मिळवून त्याची फाईल बनवणे, धनादेश काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांना देणे यासाठी लागत असल्याचे सांगत होते व त्या शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारा कोऱ्या कागदावर व स्टँपवर सह्य़ा/ अंगठे घेत होते व अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना मिळणारी अनुदानाची रक्कम लाटली जात होती. शेतकऱ्याने त्याचे परिस्थितीनुसार कमी क्षेत्रावर जरी ठिबक सिंचन केले असले तरी अनुदान मागणीसाठी त्याच्या संपूर्ण क्षेत्राच्या उताऱ्याचा वापर होत होता. या प्रमाणे अनेक वर्षांपासून सारे काही आलबेल सुरू असताना यावर्षी जैन ठिबक कंपनीने या लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे अनुदानाची रक्कम वितरकांना जमा केल्याचे पत्राने कळविल्याने सारेच भांडे फुटले. सुरूवातीस सारवासारव झाली परंतु लाभार्थ्यांचा आकडा मोठा असल्याने गोंधळ उडाला. याबाबत काही चाणाक्ष शेतकऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. कृषिभूषण सुरेश वाघदरे यांनी माहिती अधिकारात काही माहिती मिळवली व हा घोटाळा बाहेर आला.
कृषि अधीक्षक डी. एस. सप्रे, कृषि उपसंचालक बी. एस. धुमाळ व कृषि अधिकारी जी. सी. शिरसाठ या राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या दक्षता पथकाने लाभार्थी दाखवलेले शेतकरी व वितरकांकडे चौकशी केली असता काही भूमिहीन शेतकऱ्यांना अनुदान, एकाच शेतकऱ्याला २ ते ४ वेळा अनुदान, मृत शेतकऱ्यांना अनुदान, जिरायत शेती असताना त्यासाठीही ठिंबक सिंचनाचे अनुदान या योजनेनुसार ५ हेक्टपर्यंत क्षेत्र असणाऱ्यांना अनुदान देता येत असताना चक्क १ हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्यांना अनुदान, एका लाभार्थ्यांच्या खाते उताऱ्यावर केवळ ११ गुंठे क्षेत्र असताना त्यास ९ एकराचे अनुदान वाटप, असे भ्रष्टाचारातील अनेक प्रकार उघडकीस आले व त्यामध्ये संबंधित वितरकांबरोबरच जिल्हा अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषिअधिकारी, मंडल कृषि अधिकारी यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होताच कृषि संचालक (फलोत्पादन) डॉ. डी. जी. बकवाड यांनी जिल्हा कृषिअधिकारी अशोक किरनाळ्ळी यांना आदेश करून संबंधीत १५ वितरकांचे परवाने तातडीने रद्द केले. शिवाय किरनाळ्ळे यांचेसह पंढरपूरचे उपविभागीय कृषि अधिकारी रविंद्र पाटील, माळशिरसचे तत्कालीन कृषि अधिकारी मोहन रेळेकर व तत्कालीन प्रभारी कृषि अधिकारी डी. आर. साठे तसेच एस. डी. पवार, नातेपुते, डी. बी. साठे, अकलूज, एस. टी वाघ, पिलीव या मंडल अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा काढून चालू वर्षांचे नवीन प्रस्ताव न स्वीकारण्याचेही आदेश काढले आहेत व या कथित लाभार्थ्यांची वरिष्ठ चौकशी समितीद्वारे चौकशी होणार असल्याने या प्रकरणी अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.