खासगी लोकसहभागातून शहरात ४७ रस्ते विकसित करून घेण्याच्या प्रस्तावाला सुरू झालेला विरोध वाढत असून सत्ताधारी काँग्रेससह शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही या योजनेला विरोध असल्याचे पत्र शुक्रवारी आयुक्तांना दिले. एक हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेत महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा मुख्य आक्षेप घेण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेता; मनसेचे वसंत मोरे आणि शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी आपापल्या पक्षातर्फे या योजनेला विरोध असल्याचे पत्र दिले आहे. महापालिकेकडे पुरेसा निधी नसल्यामुळे समाविष्ट गावांमधील तसेच शहराच्या हद्दीवरील असे मिळून ४७ रस्ते खासगी लोकसहभागातून (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप- पीपीपी) विकसित करून घेण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यातील २८ ते ३० रस्त्यांसाठी निविदा
आल्या असून बाणेर भागातील सात रस्त्यांसाठीच्या निविदा नुकत्याच उघडण्यात आल्या.
या निविदा तब्बल २० टक्के जादा दराने आल्या असून या योजनेत महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार असल्यामुळे योजनेला विरोध असल्याचे अरविंद शिंदे आणि अशोक हरणावळ यांनी सांगितले. सध्या सर्व रस्त्यांसाठीच्या निविदा अंदाजित रकमेपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी दराने येत आहेत. याउलट खासगी रस्त्यांच्या या निविदा २० टक्के जादा दराने आल्या आहेत, असे शिंदे म्हणाले. शहराच्या सर्व भागातील रस्ते विकसित होणे आवश्यक असताना एकाच भागातील रस्ते विकसित केले जात आहेत. ही प्रक्रिया देखील चुकीची आहे. त्यामुळे आलेल्या निविदा रद्द कराव्यात तसेच अन्य रस्त्यांसाठी निविदा मागवू नयेत, अशीही मागणी या तीन पक्षांनी केली आहे.
यातील काही रस्त्यांसाठी एक वा दोनच निविदा येऊनही त्या उघडण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, निमयानुसार फेरनिविदा मागवणे आवश्यक होते याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.