आदिवासी समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टय़ा अति मागासलेला असून प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हावे यादृष्टीने शासनाने ३१ मार्च २००५च्या शासन निर्णयाद्वारे अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबात मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा