हमालाच्या पोटी हमाल जन्माला येऊ नये, तसेच त्याचे जीवनमान उंचावे, या उदात्त भावनेतून हमालांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती लागू करण्यासंबंधी मंत्रालयात बैठक पार पडली असून लवकरच या योजनेची फळे हमालांच्या मुलांना चाखता येतील, अशी आशा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटते. यासंदर्भात कामगार खात्याने पहिली ते पाचवी, सहावी ते दहावी आणि अकरावी ते पुढील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी माथाडी मंडळाला मागितली आहे. म्हणजेच माथाडी मंडळात नोंद असलेल्या हमालांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ उपलब्ध होईल.
नागपूर माथाडी मंडळात सुमारे ४५०० नोंदणीकृत कामगार आहेत. त्यांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्यास सुरुवात झाल्यास त्यांनाही उच्च शिक्षण घेता येईल. त्यातून कुटुंबाचे जीवनमान सुधारण्याची संधी मिळेल. शिष्यवृत्ती रक्कम अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र पहिली ते पाचवी, सहावी ते दहावी आणि अकरावी ते पुढील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चानुसार ती ठरवली जाईल. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या हमालांच्या मुलांसाठी ११वीच्या पुढे लॅपटॉप किंवा आणखी कोणती आर्थिक मदत करता येईल, यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. या योजनेची घोषणा कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली असून त्यांनीच माथाडी मंडळाकडून विद्यार्थ्यांची आकडेवारी मागितली आहे. तसेच यासंबंधीची बैठक नुकतीच झाली.
कामगारांच्या कुटुंबांना काही लाभ होणार असतील तर त्यासाठी भरूदड कोणी उचलायचा यावर अद्याप एकमत नाही. लोक कल्याणकारी राज्य म्हटल्यावर सरकारनेच हमालांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आर्थिक मदत देऊ करावी, अशी अपेक्षा असताना माथाडी कामगारांच्याच पगारातून त्यांना आर्थिक लाभ दिला जात असेल तर तो अजिबात संयुक्तिक नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटते. गेल्या १ मे २०१३ला अपर कामगार आयुक्तांसमोर महाराष्ट्र राज्य हमाल-मापारी महामंडळ आणि कष्टकरी पंचायत यांनी मागणी केली. या मागणीचा पाठपुरावा त्यानंतर पुण्यातून करण्यात आला. त्याला कामगार खात्याने हिरवी झेंडी दाखवून शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव मान्य केला.
महत्त्वाचे म्हणजे अहमदनगर किंवा पुणे येथील माथाडी मंडळे श्रीमंत असून हमाल, मापाऱ्यांसाठी भरीव काम करीत आहेत. पुण्याच्या माथाडी मंडळाने ५० हमालांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी ५० हजार ते दोन लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्जाचे वाटप केले आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये वकिली, मेडिकल, अभियांत्रिकी, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थी आहेत. त्यांचे शिक्षण होईपर्यंत किंवा त्यांना नोकरी लागल्यानंतर त्यांना या कर्जाची परतफेड करायची आहे. या धर्तीवर नागपुरात अद्यापही पावले उचलली गेली नाहीत. आश्चर्य म्हणजे फुले मार्केटमधील दलाल कळमना मार्केटमध्ये जाऊ नयेत म्हणून नागपूरचे खासदार त्यांच्या समर्थनार्थ धावून जातात मात्र, वर्षांनुवर्षे माथाडी कामगार स्वत:चे जीवनमान उंचावण्यात धडपडत आहेत. त्यांची रितसर माथाडी मंडळात नोंदणी होऊन त्यांना पगाराच्या रूपाने ठरावीक रकमेची हमी मिळावी, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी कधीही पाठपुरावा केल्याचे ऐकिवात नाही, अशी या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांची खंत आहे.
