सामाजिक न्याय विभागातर्फे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक हिताच्या दृष्टीने अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करण्यात आली असून येत्या मार्चपर्यंत अनुशेष भरून काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन आणि विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, वित्त राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, आमदार दीनानाथ पडोळे, माजी आमदार अशोक धवड, दीनानाथ पडोळे, महापौर अनिल सोले, अॅड. मधुकरराव किंमतकर आदी उपस्थित होते.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ई-स्कॉलरशीप सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १८ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली असून त्यासाठी १८०० कोटी देण्यात आले. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या योजनांचा फायदा व्हावा त्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. १ जानेवारीपासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये शिष्यवृत्ती जमा करण्यात आली आहे. राज्यात ३४ ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून त्यापैकी केवळ एका ठिकाणी जागेच्या प्रश्नावरून वाद निर्माण झाला आहे. उर्वरित ३३ ठिकाणी काम सुरू झाले आहे. या सामाजिक न्याय भवनासाठी २१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती आता २६ कोटींपर्यंत गेली असली तरी राज्य सरकार या इमारतीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. सामाजिक न्याय विभागातंर्गत असलेले अनेक कार्यालय एका छताखाली यावे आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ समाजातील मागासवर्गीयांना मिळण्याची गरज आहे. सामाजिक न्याय विभागासाठी ४५ हजार कोटींचे बजेट असून त्यापैकी ३०० कोटी देण्यात आले आहेत. त्यातील काही विकास कामासाठी खर्च करण्यात आले आहेत.
तालुका पातळीवर वसतिगृह आणि निवासी शाळा बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले.आतापर्यंत राज्यात गेल्या वर्षभरात २७१ वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी मुकुल वासनिक, शिवाजीराव मोघे, अनिल देशमुख यांची भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे संचालन रेणुका देशकर यांनी केले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद -मुख्यमंत्री
सामाजिक न्याय विभागातर्फे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक हिताच्या दृष्टीने अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करण्यात आली असून येत्या मार्चपर्यंत अनुशेष भरून काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
First published on: 05-01-2013 at 02:40 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Scholarship scheme for obc students chief minister