राज्य शासनाच्या शालेय व क निष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या संस्थाप्रती असलेल्या उदासीन धोरणाविरुध्द जिल्ह्य़ातील शिक्षण संस्थाचालकांच्या सभेत दहावी व बारावी परीक्षांना शाळांच्या इमारती देणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा शिक्षण संस्थाचालकांची सभा एडेड हायस्कूलच्या सभागृहात भाऊसाहेब मेरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी अ‍ॅड. क विमंडन, मधुकर पाटील यांची उपस्थिती होती.
या सभेत बुलढाणा जिल्हा संस्थाचालक मंडळाचे अ‍ॅड. बाळासाहेब क विमंडन यांनी मार्गदर्शनपर भाषणात रोस्टर संदर्भात, वेतनेतर अनुदान, सोयी सुविधा नसल्यामुळे शाळा मोडकळीस येतील. शिक्षण संस्था संचालक मंडळाच्या सभा वर्षांतून तीन वेळा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घ्याव्यात, वीज बिलात सवलत नाही, शालेय पोषण आहारकरिता गॅस उपलब्ध नाही, महाराष्ट्रातील खासगी शिक्षण संस्थांना महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष २००४-०५ पासून त्यांच्या शाळांना इमारत भाडे अदा केलेले नाही.
इमारत दुरुस्ती खर्च करणे संस्थांना अशक्य झालेले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या नकारात्मक भूमिकेविरूध्द राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या २८ डिसेंबर २०१२ रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन फेब्रुवारी, मार्च २०१३ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या शालांत परीक्षा केंद्रासाठी शाळांच्या इमारती वापरासाठी दिल्या जाणार नाही.
तसेच आमचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाही या परीक्षांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्याबाबत जिल्ह्य़ातील सर्व संस्थाचालकांनी दिलेल्या नमुन्यात शिक्षण मंडळाला पत्र पाठवावे, असे त्यांनी सभेत भाषणात सांगितले.
यावेळी नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. अध्यक्ष- अ‍ॅड. बाळासाहेब मेरेकर, मलकापूर, गणेश देशमुख, चिखली, सचिव- मधुकर पाटील, दुधा, सहसचिव- हर्षल सोमण, मेहकर, अ‍ॅड. सुजित उबरहंडे, बुलढाणा, कोषाध्यक्ष- सुरेश तायडे, सिंदखेडराजा, सभासद- दीनानाथ पुंडलिक, जळगाव जामोद, किसनराव सानप, देऊळगावराजा, नारायण कानडजे, मोताळा, नंदाराम काळे, मेहकर, गणेश बिबे, बुलढाणा यांची निवड झाली.
