सोळाशेपैकी दोनशे शाळांतच वाहतूक समिती
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या नव्या स्कूल बस नियमावलीमध्ये प्रत्येक शाळेत वाहतूक समिती स्थापन करणे बंधनकारक असले, तरी प्रत्यक्षात पुणे विभागातील सुमारे सोळाशेपैकी केवळ दोनशेच शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाली आहे. शाळा व वाहतूकदारांची टाळाटाळ व प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेअभावी नव्या स्कूल बस नियमावलीची गाडी धिम्या गतीनेच पुढे जात असल्याचे चित्र आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने राज्य शासनाने नवी स्कूल बस नियमावली तयार केली आहे. ती नियमावली दोन वर्षांपूर्वी लागूही करण्यात आली आहे. या नियमावलीमध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसबाबत अत्यंत काटेकोर नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्याबरोबरच आपापल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे व त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शालेय पातळीवर वाहतूक समितीची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या या समितीत पालकांचे प्रतिनिधी, वाहतूकदार, वाहतूक पोलीस आदींचा समावेश असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी बस नियमावलीनुसार आहे का, याची वेळोवेळी खातरजमा करण्याबरोबरच ही समिती बसचे भाडे त्याचप्रमाणे थांबे ठरविण्याचेही काम करणार आहे. नियमावली लागू होऊन आता एक शैक्षणिक वर्षे उलटून गेले आहे. पुणे विभागामध्ये सुमारे सोळाशे शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे दोनशे शाळांमध्येच ही समिती स्थापन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एकूण शाळांची संख्या पाहता ही समित्यांची संख्या अत्यंत कमी असल्याचे दिसते. पुणे व िपपरी-चिंचवड शहराचा विचार केल्यास केवळ सव्वाशे ते दीडशे शाळांमध्येच या समिती स्थापन झाल्या आहेत.
