जुहू घटनेसारखी अनेक प्रकरणे यापूर्वी दाबली गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्कूल बस सेवा आज पालकांच्या इच्छेवर अवलंबून राहिलेली नाही. ती एक अपरिहार्य बाब बनली आहे. परंतु या सेवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा शाळा प्रशासन हात वर करते. संबंधित कंत्राटदार बेदरकार वागतो आणि अर्थातच त्यांच्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
शाळांच्या बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा इतकाच आमचा संबंध असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे तर बसेसची जबाबदारी घेणे शाळांना अतिरिक्त काम वाटत आहे. तर स्कूल बसमधील चालक आणि वाहक यांना आम्ही कसे रोखणार, असा सवाल करीत कंत्राटदार हात वर करीत आहेत. केवळ शाळा आणि परिवहन विभागाकडून होणाऱ्या छळवणुकीकडे बोट दाखवून आम्ही केवळ कंत्राटदारांना होणारा त्रास रोखण्यासाठी आहोत, असे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन सांगत आहेत. परिणामी बसेसमध्ये नेमके काय घडत आहे, याबाबत नेमकी जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
परिवहन विभागाने जुहू येथील घटना झाल्यावर ‘बसमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा’ या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली होती. बसमध्ये महिला सहाय्यक असावी आणि त्यासाठी शाळांनी अशी सहाय्यक नेमावी, हा सुरक्षा नियमावलीतील मुद्दा शाळाचालकांकडून अमान्य करण्यात आला आहे. आमच्यावर अतिरिक्त जबाबदारी नको, अशी भूमिका शाळांनी घेतली आहे. अशी महिला सहाय्यक नेमण्यात आली तर तिच्या वेतनाचे काय आणि किती वेळ तिने हे काम करावे, असे प्रश्न शाळाचालकांकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत. शाळांनी आपली जबाबदारी नाकारली असून परिवहन विभागाकडे बोट दाखवले आहे. परिवहन विभागाच्या म्हणण्यानुसार हा मुद्दा केवळ सहाय्यक नेमण्यापुरता मर्यादित नाही. बसमध्ये बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक होते किंवा नाही आणि त्यासाठी सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहणे परिवहन विभागाचे काम आहे. सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या कंत्राटदारांचे परवाने रद्द करणे इतकीच आमची जबाबदारी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. लैंगिक अत्यचार झाले तर आम्ही कसे रोखणार, असा सवाल परिवहन विभागाने केला आहे.आम्ही एखाद्या चालकावर कारवाई केली तर ते इतर चालकांनाही फितवतात आणि मग आमच्या व्यवसायावर परिणाम होतो, असे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. अनेकदा चालक आणि वाहक अचानक बंद पुकारतात आणि मग विद्यार्थ्यांची अडचण होते. आम्हाला चालकांना आणि वाहकांना सांभाळावे लागते, असे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. तर कंत्राटदारांचे परिवहन विभागाबरोबर असलेले विविध मुद्दे आणि शाळांकडून मिळत नसलेले सहकार्य याच मुद्यावर आमची असोसिएशन काम करीत असल्याचे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे. परिणामी आपल्या पाल्याची अडचण होऊ नये आणि त्याला चांगल्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी पालक नाईलाजाने आपल्या पाल्यांना असुरक्षित वाहनांतून शाळेत पाठवत आहेत.
जुहू येथे एका तीन वर्षांच्या मुलीवर शाळेच्या बसमध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचारांमुळे स्कूल बसमधून ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. असे प्रकार कदाचित सरसकट घडत नसतीलही; परंतु एखाददुसरा प्रकार घडला तरी तो संबधिताचे संपूर्ण घर उद्ध्वस्त करू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर स्कूल बसची सुरक्षा ही नेमकी कोणाची जबाबदारी आहे, याबाबत कोणीच बोलायला तयार नाही. शाळा व्यवस्थापन, बस कंत्राटदार आणि परिवहन विभाग एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत जबाबदारी टाळत आहेत.
