सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांंना शालेय पोषण आहाराची तरतूद केलेली असताना नागपूर विभागातील ४०० वर शाळांमध्ये ही योजनाच सुरू करण्यात आली नाही. या संदर्भात शिक्षण विभागाने काही शाळांना नोटीस दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्या की, साधारणत जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारांतर्गत त्यांना तांदूळ दिला जातो. साधारणत प्रत्येक शाळेला महिन्याकाठी विद्यार्थी संख्या बघता १० ते १२ पोते तांदूळ दिला जात असताना त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांसाठी नाही, तर शाळेतील अन्य कार्यक्रमांसाठी केला जात असल्याचे समोर आले आहे. शालेय पोषण आहारात होणारा हा गोंधळ बघता दोन वर्षांपूर्वी त्याचे देण्याचे कंत्राट खाजगी कंपन्यांना देण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव आलेला असताना त्याला महिला बचट गटांनी विरोध केल्यामुळे तो स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी वर्षभर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांंना बचत गटाच्या माध्यमातून खिचडी तयार करून आहार दिला जात होता. मात्र, गेल्या वर्षी पुन्हा सर्व शाळांमध्ये तयार पोषण आहार देण्यात येणार यावा, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने सरकारला दिल्यानंतर सरकारने त्याला मान्यता देऊन शिक्षण विभागाला आदेश काढण्यात यावा, अशी सूचना केली होती. यानंतर सरकारी आदेश निघाला, पण त्यामुळे बचत गटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावला जाणार म्हणून राज्यातील या गटांनी त्याला जोरदार विरोध केला.
परिणामी, आदेशाला पुन्हा स्थगिती द्यावी लागली. सध्या जिल्ह्य़ातील ३०० वर महिला बचत गटांकडे शालेय पोषण आहाराचे काम देण्यात आले असले तरी अनेक शाळांनी हा आहार देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. शालेय पोषण आहारांतर्गत शाळेला तांदूळ मिळत असला तरी अनेक शाळांमघ्ये खिचडी तयार करण्यासाठी जागा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याला लाभ होत नाही आणि त्यानंतर तो शाळेच्या स्नेहसंमेनालनात उपयोगात आणला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात पहिली ते पाचवीच्या २ हजार ६७० शाळांमध्ये २ लाख ४६ हजार १४६ विद्यार्थ्यांंना, तर राष्ट्रीय माध्यान्ह पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत सहावी ते आठवीच्या १ हजार ३७५ शाळांमधील १ लाख ८९ हजार ९९ विद्यार्थ्यांंना पोषक आहार दिला जात आहे.
जिल्ह्य़ातील अनेक शाळांमध्ये खिचडी शिजवण्याचे काम केले जात असून स्वयंपाकघराची स्वच्छता आणि तयार खिचडीचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी शालेय पोषण आहार अधीक्षकाकडे देण्यात आली आहे. मात्र, त्याची तपासणी केली जात नसल्याची माहिती आहे.
या खिचडीमुळे बिषबाधा झाल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी घडल्या आहे. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे तपासणी करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र, अनेकदा तेवढय़ापुरती तपासणी होते, पण त्यानंतर वर्षभर शाळांकडे लक्ष दिले जात नसल्याचे समोर आले आहे.
