स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय असून त्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते, असे शासनाला वाटत असल्याने तब्बल १०० शाळांना लाखो रुपयांचे विशेष अर्थ सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे.
हे विशेष अर्थसहाय्य इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना वगळून हिंदी, मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांना सलग दोन वर्षे देण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातून तीन शाळा निवडल्या आहेत. ज्या ठिकाणी स्वातंत्र्यपूर्वीच्या शाळा कमी आहेत त्या ठिकाणांहून एक किंवा दोनच शाळांची निवड करण्यात आली आहे. अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नाशिक आणि नागपूर विभागाला एकेक जादा शाळांना अर्थ सहाय्य देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी मराठी व इंग्रजी माध्यमाची शाळा सेंट कोलंबा हायस्कूल १८३२ मध्ये दक्षिण मुंबईत स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर १८५४ मध्ये नागपुरातील सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट हायस्कूल आणि यवतमाळमध्ये जिल्हा परिषद शासकीय माध्यमिक शाळेची स्थापना करण्यात आली होती. कोकण विभागातील पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर मुंबई बरोबरच रायगड व ठाणे मिळून एकूण १४ शाळांचा
समावेश विशेष अर्थ सहाय्यच्या यादीत करण्यात आला
आहे.
नाशिक, धुळे, नंदूरबार आणि जळगाव या नाशिक विभागातील जिल्ह्य़ांमध्ये प्रत्येकी तीन या प्रमाणे १२ शाळा, पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर मिळून १० शाळा, याशिवाय कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, नांदेड आणि उस्मानाबादमध्ये एकूण २१ शाळा आणि औरंगाबाद विभागाच्या ११ शाळांची निवड शासनाने केली आहे.
नागपूर विभागातून सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट, महालवरील डी. डी. नगर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कळमेश्वरमधील एन. पी. हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, भंडारा जिल्ह्य़ातील नूतन कन्या शाळा, लालबहादूर शास्त्री उच्च माध्यमिक शाळा आणि पवनीचे नगर परिषद विद्यालय, गोिदया जिल्ह्य़ातील गुजराती नॅशनल हायस्कूल, जे.एम. पटेल हायस्कूल आणि तिरोडय़ाचे शहीद मिश्रा हायस्कूल, चंद्रपुरातील लोकमान्य टिळक विद्यालय आणि ब्रम्हपुरीचे नेवजाबाई हितकारिणी हायस्कूल, गडचिरोलीतील आरमोरीचे हितकारिणी विद्यालय, वर्धा जिल्ह्य़ातील हिंगणघाटचे जीबीएमएस हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, न्यू इंग्लिश हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय आणि आर्वीचे मॉडेल हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण १५ शाळांना अर्थ सहाय्य मिळेल. अमरावती विभागातून १४ शाळांचा अर्थ सहाय्य मिळणाऱ्या शाळांच्या यादीत समावेश आहे.
राज्यातील एकूण १०० शाळांना अर्थ सहाय्य देण्यात येणार असून २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत प्रत्येक शाळेस ५ लाख, ९० हजार आणि २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत ४, लाख १० हजार एवढा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.