शाळांची भूमिका दुटप्पी

एका बाजूने खासगी शाळाबस कंत्राटदाराला झुकते माप द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आली की हात वर करायचे, अशी दुटप्पी भूमिका शाळाचालक शाळाबस नियमावलीच्या संदर्भात घेताना दिसून येतात. शाळाबस नियमावलीप्रमाणे चालविल्या जात आहेत की नाही याची जबाबदारी आमची नाही, असे म्हणून अनेक शाळा ही जबाबदारी झटकून टाकू पाहत आहेत. अर्थात याला काही सन्माननीय अपवादही आहेत. पण, अशा शाळांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. बहुतांश शाळा प्रवेशद्वाराच्या आत मूल आले की मगच त्यांची जबाबदारी आमच्यावर येते, असे सांगून हात झटकू पाहत आहेत.
शाळा कशा दुटप्पी वागू शकतात याचा एक अनुभव बोरिवलीच्या साईबाबा नगरमधील एका प्रथितयश शाळेतील एका पालकाने सांगितला. या शाळेने गेल्या वर्षीपासून पालकांनी आपल्या जबाबदारीवर खासगी बसमधून आपल्या पाल्याला पाठवावे, असे लिहून घ्यायला सुरुवात केली. शाळेने अंग काढून घेतल्याने काही पालकांनी खासगी व्हॅनने मुलांना पाठविण्यास सुरुवात केली. पण, शाळाचालक इतके बिलंदर की शाळा सुरू होऊन दहा-पंधरा मिनिटे उशीर झाला की बसमधील मुलांना आत घ्यायचे. पण, व्हॅनला थोडाफार उशीर झाला तर त्यात जितकी मुले असतील त्यांना परत घरी पाठवून दिले जायचे. दोनतीनवेळा असा अनुभव आल्यानंतर पालकांना शाळेने करार केलेल्या खासगी बसने पाल्याला पाठविण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नाही. मग तो व्हॅनचालक कितीही काळजी घेऊन मुलांना शाळेत नेण्याची हमी देत असला तरीही. कांदिवलीची पायोनिअर इंग्लिश स्कूल मात्र याला अपवाद. या शाळेने आपल्या मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी बेस्ट बसशी करार केला आहे. सहा महिन्यांसाठी बेस्ट प्राधिकरण पालकांकडून ६५० रुपये इतके माफक शुल्क घेते. ‘या बसमध्ये चालक आणि कंडक्टर यांच्यासह शाळेची आया असते. शेवटचे मूल चढे-उतरेपर्यंत आमच्या आया बसमध्ये तैनात असतात. यात पालकांचीही सोय होते आणि मुलांच्या सुरक्षिततेची हमीही मिळते, असे शाळेच्या मुख्याध्यापिका रेखा रेलिवा यांनी सांगितले.
माहीमच्या कनोसा शाळेतही शाळेच्या बससेवेवर पालकांचे नियंत्रण असते. बसमध्ये जबाबदारीची व्यक्ती असावी यासाठी पालकच आळीपाळीने बसमधून शाळेपर्यंत येतात, असे पालक संघटनेच्या अरूंधती चव्हाण यांनी सांगितले. बोरिवलीच्याच ऑक्सफर्ड इंग्लिश स्कूलमध्येही पालकांनी पुढाकार घेऊन शाळेच्या बसमध्ये महिला अटेंडण्टची सोय केली आहे. त्यामुळे, मुलींचा शाळा ते घरापर्यंतचा प्रवास सुकर झाला आहे. आपल्या मुलांना बसने पाठविणाऱ्या पालकांकडून या अटेंडण्टच्या वेतनाचा भार उचलला जातो, असे शाळेच्या पालक संघटनेच्या अर्पणा वेगड यांनी सांगितले. अर्थात, असा पुढाकार घेणाऱ्या शाळा अपवादात्मकच आहेत. मुलांच्या सुरक्षेसाठी शाळा करीत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला असता मोजक्याच शाळांमधून याचा विचार केलेला आढळून येतो. बहुतेक शाळांमध्ये पालकांनी पुढाकार घेतल्याने स्कूलबस नियमावलीची ठोस अंमलबजावणी होताना आढळून येते. पण, जिथे पालक जागरूक नाहीत अशा बहुतेक शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेची बोंबच आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात समस्येवर उपाय
शिक्षण हक्क अधिकारात एक किलोमीटरच्या अंतरामध्ये राहणाऱ्या मुलांना प्रवेश देताना प्राधान्य दिले जावे अशी तरतूद आहे. पण, अनेक शाळा ही तरतूद धाब्यावर बसवून केवळ डोनेशनच्या अमिषाने दूरवर राहणाऱ्या मुलांना प्रवेश देतात. शाळेच्या आसपास राहणाऱ्या मुलांना बससेवेची गरज भासत नाही. त्यातूनही बससेवा घ्यावी लागली तरी घर ते शाळा असा प्रवास काही मिनिटांचाच असतो. प्रवासाचा कालावधी कमी असल्याने मुलांवरील लैंगिक अत्याचारासारखे प्रकार टळू शकतात. पण, अनेक पालक आपल्या मुलांना नऊ ते दहा किलोमीटरचा प्रवास करून शाळेत पाठवितात. हे मुलांच्या सर्वच प्रकारच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. म्हणून शाळांनाच आसपासच्या मुलांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले तर हे प्रकार आटोक्यात आणण्यात मदत होईल.
दुसरीकडे शाळेच्या बससाठी काम करणारे चालक आणि मदतनीस यांचे योग्य प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. परिवहन खात्याने त्यासाठी सुयोग्य अभ्यासक्रम बनवून त्याचे प्रशिक्षण द्यावे. चालक आणि मदतनीस या दोघांनाही परिवहन विभागाकडून हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय शाळाबस कंत्राटदाराने नोकरी देऊ नये. हे बंधनकारक केल्यास बससेवेत अपेक्षित असलेली संवेदनशीलता चालक आणि मदतनीस यांच्यात नक्कीच येईल. अनेकदा लहान मुलींना आक्षेपार्ह पद्धतीने पकडून बसमध्ये चढविले किंवा उतरविले जाते. असे वागणाऱ्या मदतनीसांना तर लहान मुलांच्या बाबतीतले संवेदनशीलता धडे दिलेच गेले पाहिजे.
जयंत जैन, अध्यक्ष, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन