वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरून होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्याच्या आणि सागरी सेतू सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने तेथे ८० सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्यात येणार असल्याची माहिती मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र सेतूच्या दोन्ही बाजूने जाळे वा कुंपण घालून तो सुरक्षित करणे अशक्य असून उलट तो अधिक धोकादायक ठरू शकत असल्याचा दावाही सरकारने या वेळी केला.
केतन तिरोडकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सागरीसेतूची देखभाल, देखरेख आणि टोलवसुलीची जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकार, एमएसआरडीसी आणि मुंबई एन्ट्री पॉइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट (एमइपीआयडी) यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर देताना प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती दिली. सागरीसेतूच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत असल्याचा दावाही या वेळी करण्यात आला. एमइपीआयडीने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सद्यस्थितीला सागरीसेतूवर १० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. दोन महिन्यांत ८० कॅमेरे बसविण्यात येणार असून त्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचेही या वेळी कळविण्यात आले. शिवाय तीन पाळ्यांमध्ये ३० सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आहेत. सागरीसेतूवरील वाहतुकीचे व्यवस्थापन आणि गस्तीसाठी सहा रायडर्सही तीन पाळ्यांमध्ये काम करीत असल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु सागरीसेतूच्या रेलिंगची उंची वाढविणे शक्य नाही. एवढेच नव्हे, तर सागरीसेतू किनाऱ्यापासून दूर पाण्यामध्ये असल्याने दोन्ही बाजूने जाळे लावणे वा कुंपण घालणे शक्य नाही. कारण पावसाळ्यात ते धोकादायक ठरून गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, असा दावाही एमइपीआयडीने केला. एक्स-रे मशीनही बसविणे शक्य नसल्याचे एमइपीआडीने म्हटले आहे.
