पाणीटंचाईमुळे कारखान्यांचे गळीत थांबविण्याची शिफारस

पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून जिल्हय़ातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम बंद करण्याची शिफारश करण्यात आली, तरी जिल्हय़ातील हजारो ऊसउत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांच्या हिताचे काय, असा प्रश्न ऊसउत्पादक शेतकरी, तसेच कारखानदारीवर अवलंबून घटकांमधून विचारला जात आहे.
जिल्हय़ात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झालेल्या पर्जन्यमानाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना, विशेषत: ऊसउत्पादकांना बसला. उसाचे एकरी उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घटले. सहकारी व खासगी साखर कारखानेही अडचणीत आले. अशा स्थितीत जिल्हय़ातील १३ पैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (केशेगाव), विठ्ठलसाई (मुरूम) हे दोन सहकारी व एनसाई (रांजणी), शंभू महादेव (हावरगाव), भीमाशंकर (पारगाव) हे तीन खासगी असे ५ कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू आहेत. बाणगंगा (भूम), भाऊसाहेब बिराजदार (उमरगा) या दोन सहकारी व जय महालक्ष्मी (नितळी) या खासगी कारखान्यांचे चाचणी हंगाम चालू आहेत.
जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांचे नगदी पीक केवळ ऊस आहे. त्यातून मिळणाऱ्या रोख रकमेवरच शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार, घरातील लग्नकार्य, मुलांचे उच्चशिक्षण होत असते. या वर्षी खरिपातील उडीद, मूग, सोयाबीन, संकरित ज्वारी हातची गेली. साखर कारखान्याचे गळीत हंगाम सुरू होऊन पहिल्या उचलीची रक्कम आल्यावरच शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आला. ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळाली. अशा स्थितीत जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे यांनी पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून साखर कारखान्याचे गळीत हंगाम बंद करण्याची शिफारस साखर आयुक्तांकडे केली. जिल्हय़ातील नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळावे, हा या मागचा हेतू असला, तरी त्यामुळे ऊसउत्पादक  शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार साखर आयुक्तांनी गळीत हंगाम बंद करण्याचे आदेश दिल्यास साखर कारखान्यांनी गाळपासाठी खर्च केलेल्या कोटय़वधी रुपयांचे काय? गाळपाअभावी शिल्लक राहणाऱ्या जवळपास ४० हजार हेक्टर उसाचे भवितव्य काय? डिझेलचे भाव वाढले असताना ४० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील शेजारच्या जिल्हय़ांतील कारखाने हा ऊस स्वखर्चाने घेऊन जातील काय, याची जबाबदारी कोण घेणार? गळीत हंगाम बंद करावे लागणाऱ्या कारखान्यांतील कामगारांचे पगार कोण द्यायचा, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. साडेबाराशे टन क्षमतेचा कारखाना उभारणी करून प्रत्यक्ष चालू करण्यासाठी किमान १०० कोटी खर्च येतो. जिल्हय़ातील चालू असलेल्या कारखान्यात एक ते दीड हजार कोटी रुपये विविध वित्तीय संस्था व शेतकरी सभासदांचे गुंतले आहेत. त्याचा कोटय़वधीचा व्याजाचा भरुदड कोण सहन करणार? शिवाय शेजारी जिल्हय़ातील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप करण्याची हमी दिली, तरी शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे वेळेवर मिळतील का? असेही प्रश्न निर्माण होत असल्याने साखर आयुक्त यावर कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
अनाकलनीय शिफारस
पावसाळय़ाच्या प्रारंभीच यंदा कमी पर्जन्यमान होईल, याचे संकेत मिळाले होते. ऑगस्टपासून टंचाईच्या झळा बसू लागल्या. जिल्हा प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी वेळीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, परिणामी आजची भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी उस्मानाबादला येण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण विभागात संचालक होते. ही बाब त्यांच्या लक्षात कशी आली नाही? आता पिण्याच्या पाण्याची गरज ओळखून साखर कारखाने पाण्याचा वापर करीत असल्याने त्यांचे पाणी पिण्यासाठी उपयोगात येऊ शकेल, म्हणून कारखान्याचे गळीत हंगाम बंद ठेवण्याची त्यांची मागणी अनाकलनीय असल्याची चर्चा आहे.