भाजपच्या ७५ टक्के पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधानंतर नियुक्ती, तीव्र गटबाजीचा फटका, आंदोलनातही दुफळी, समित्यांचा घोळ, मित्रपक्षांशी संघर्ष व प्रतिस्पध्र्याशी सलगी, पालिका निवडणुकीत लाजिरवाना पराभव, वादग्रस्त ‘एसएमएस’ मुळे झालेली बदनामी, सदस्य नोंदणीचा बोजवारा असे ‘कर्तृत्व’ सिध्द झाल्यानंतरही शहराध्यक्ष एकनाथ पवार यांना सलग दुसरी टर्म हवी आहे. त्यासाठी त्यांनी जोरदार फिल्डींग लावली असली तरी प्रदेश कार्यकारिणीने मात्र ‘रेड सिग्नल’ दाखवला आहे.
गोपीनाथ मुंडे गटाच्या विरोधानंतरही गडकरींच्या आशीर्वादाने पवारांची वर्णी लागून विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसेंच्या उपस्थितीत शिक्कामोर्तबही झाले होते. अजंठानगरच्या पोटनिवडणुकीत विरोधात काम केले म्हणून तसेच लोकसभा निवडणुकीची प्रचारपत्रके गायरानात टाकल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर पक्षाने कारवाई केली होती. मात्र, तरीही त्यांच्याकडे नेतृत्वाची धुरा दिली गेली. पवारांना सहकार्य न करण्याचे धोरण मुंडे गटाने राबवले. बैठका नाहीत, कोअर कमिटीचे त्रांगडे, मतदार व कार्यकर्ते पक्षापासून दुरावलेले. पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी नेत्यांच्या सोयीनुसार भाजपचे उमेदवार ठरले व बदलले गेले. शिवसेनेशी नको तितका संघर्ष झाला. पर्यायाने निवडणुकीत पुरती वाट लागली. पराभवानंतर मोठय़ा गटाने प्रदेशाध्यक्षांना हटवण्याची मागणी केली. मात्र, कारवाई करू म्हणणाऱ्या नेत्यांनीच त्यांना पाठीशी घातले.
शिवसेनेशी जमत नाही म्हणायचे व त्यांच्या मागेपुढे करायचे. महायुतीत जायचे नाही अन् शिवसेनेच्या आंदोलनांमध्ये मिरवायचे, अशी दुहेरी नीती दिसून आली. ‘एसएमएस’ प्रकरणाने कळसच गाठला. गडकरी गटाचे पाठबळ असल्याचा आव पवार आणतात. मात्र, तिकडून भाव मिळत नसल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. कोणतीही गोष्ट ‘मॅनेज’ करण्याच्या फाजील विश्वासामुळेच प्रतिकूल परिस्थितीतही आपण पुन्हा अध्यक्ष होऊ, असा पवारांना विश्वास वाटत होता. मात्र, प्रदेश कार्यकारिणीने अपरिहार्य कारणाशिवाय महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्हाध्यक्षास पुन्हा त्याच पदावर बसता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्तबगार, संघटनात्मक बांधणी करणारा अथवा पर्यायच नसेल, अशा नेत्याला पुन्हा संधी द्यायची वेळ आलीच तर सुकाणू समिती निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.