विदर्भ विकासाच्या संदर्भात काही बाबतीत आघाडी सरकार कमी पडल्याची ही वस्तुस्थिती असली तरी पुढील काळात विदर्भात जास्तीत जास्त उद्योग यावेत, रोजगार निर्माण व्हावा व आर्थिक सुबत्ता निर्माण व्हावी, यासाठी आघाडी सरकार प्रयत्न करीत आहे. विदर्भात उद्योग यावेत यासाठी त्यांना विकास शुल्कात आणि वीज दरात सवलत दिली जाईल, असे आश्वासन उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले.
प्रा. वीरेंद्र जगताप यांनी नियम २९३ अन्वये विदर्भातील उद्योग आणि सिंचनाचा अनुशेष या मुद्दय़ावर मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देत असताना राणे म्हणाले, विदर्भात जास्तीत जास्त उद्योग यावेत यासाठी २०१३ मध्ये नवीन उद्योग धोरण ठरवण्यात आले. या धोरणात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती देण्याची घोषणा करण्यात आली. विदर्भ अॅडव्हान्टेज या राबवलेल्या उपक्रमामध्ये उद्योजकांनी १४ हजार ८३८ कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली. यामध्ये एकूण ६९२ उद्योगांनी येण्यास होकार दर्शवला. त्यातील नागपुरातील मिहान क्षेत्रात २८ उद्योग सुरू होत आहेत. याशिवाय विदर्भातील एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ४७५ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. जेथे उद्योग सुरू झाले नाही, त्या उद्योगांना नोटीस पाठवून ती जमीन ताब्यात घेतली जाईल. तत्पूर्वी त्या उद्योजकाला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. सध्या जागतिक आर्थिक मंदी असल्याने उद्योग सुरू होण्याची प्रक्रिया मंदावली असल्याचे राणे यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.
विदर्भात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना ११०० रुपये दराने जमीन दिली जात आहे. सध्या वीज दरात २० टक्के वाढ झाली आहे. या वाढीबाबत फेरविचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती येत्या एक दोन दिवसात वीज दर कमी करतील अशी माहितीही त्यांनी दिली. सध्या पुणे आणि औरंगाबादमध्ये जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे उद्योजक विदर्भाकडे वळतील. सध्या मिहानच्या बाबतीत निराशेची भूमिका बघायला मिळत आहे. परंतु ही निराशा झटकून सकारात्मक भूमिका ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी तसे वातावरण निर्मिती करण्याची गरज आहे. आम्ही उद्योजक व विदर्भातील नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही राणे यांनी सभागृहाला दिली.
याच चर्चेच्या उत्तरात सिंचन मंत्री सुनील तटकरे यांनी विदर्भातील सिंचनाच्या बाबतीतील आघाडी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पासाठी गेल्या दहा वर्षांत २० हजार ९९२ कोटी रुपये तर वर्ष २०१२-१३ मध्ये २ हजार ८१२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यातील १२०० कोटी गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. गेल्या दहा-बारा वर्षांत सिंचन क्षेत्रात ५५ टक्के वाढ झाली आहे. विदर्भातील ३२० प्रकल्प वन कायद्यान्वये अडली आहेत. या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी २०१० मध्ये २१ कोटी ११ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. याशिवाय १५२ कोटींचे विशेष पॅकेज घोषित करण्यात आल्याचेही तटकरे यांनी सभागृहाला सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पामध्ये ४० टीएमसी पाणी साठवणूक क्षमता आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून त्यातील ३२ टीएमसी पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे अपेक्षित सिंचन पूर्ण होत नाही. यावर्षी भूसंपादन व पुनर्वसनासाठी १२०० कोटी देण्यात आले. त्यातील ७०० कोटी रुपये खर्च झाले. विदर्भातील प्रकल्पांचे काम वेळेत न झाल्याने १८०० कोटी रुपये शिल्लक राहिले. या प्रकल्पांना एका महिन्याच्या आत सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार असल्याचे आश्वासन तटकरे यांनी सभागृहाला दिले. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळात अभियंत्यांची ३२ टक्के पदे रिक्त असल्याचे मान्य करून तटकरे म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही पदे भरली जातील. तसेच मानधन तत्वावर अभियंते घेतले जातील. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येईल. विदर्भाचा निधी विदर्भातच खर्च केला जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
