सुरक्षा सप्ताहाचे वार्षिक श्राद्ध आणि बेशिस्त नगरकर

बेशिस्ती हा नगरकरांचा आता स्थायी भावच बनला आहे. शिस्त कशाला म्हणतात याचा बहुदा लोकांना विसरच पडलेला दिसतो किंवा ती आपल्यासाठी नाहीच, असा समज आता दृढ झाला आहे. एकीकडे बेसुमार वाढलेली बेकायदेशीर बांधकामे, त्याचा रहदारीला होणारा अडथळा आणि दुसरीकडे रहदारीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन हीच शहराची खासियत बनली आहे. या सगळ्या प्रकारांनी शहराचा गळाच आवळला जात असताना त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या आरटीओ, पोलिसांची शहर वाहतूक शाखा या यंत्रणा सध्या मात्र रस्ते सुरक्षा सप्ताहाच्या वार्षिक उपचारात व्यस्त आहेत.
केवळ रहदारीपुरता विषय घेतला तर शहरात कायद्याचे राज्य आहे की नाही याविषयीच शंका वाटावी अशीच स्थिती आहे. शहरातील एकही रस्ता असा राहिला नाही की, जो आपण विना अडथळे पार करू शकतो. प्रमुख रस्ते तर सोडाच, गल्ली-बोळातसुद्दा वारंवार रहदारीची कोंडी झालेली दिसते. दिवसभरातील कुठल्याही वेळी, कोणत्याही रस्त्यावर रहदारी अडकलेली नाही असे होतच नाही. वाहनांची संख्या दिवसागणिक प्रचंड वाढते आहे, रस्ते आहेत तेवढेच आहेत आणि शिस्त कोणालाच नाही, रहदारी सुसह्य़ होणार कशी? वाहनतळ नसलेल्या इमारती, त्याच्या बाजूला रहदारीला अडथळा होईल अशी रस्त्यावरच आडवी-तिडवी लावलेली वाहने ठिकठिकाणी रहदारीचा गळा आवळतात.
केवळ संबंधित यंत्रणांना नावं ठेऊन चालणार नाही. याचा अर्थ ते कर्तव्यपरायण, प्रामाणिक आहेत असे मुळीच नाही, मात्र शहरातील साऱ्या अव्यवस्थेला नगरकरच सर्वाधिक जबाबदार आहेत. खरी मेख लोकांमध्येच आहे. साधे, साधे नियम पाळले तरी शहरातील रहदारीचा फास ढिला होईल. पण एकतर सामाजिक भावनेचाच अभाव आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नियम पाळण्यापेक्षा नियम मोडण्यातच मर्दुमकी वाटत असल्याने ‘कायद्याच्या राज्या’ची चिन्हेच आता अस्पष्ट झाली आहेत. अगदी साधी गोष्ट, नगर शहरात थ्री सीटर म्हणूनच मोटारसायकलचा वापर होतो. वाहतूक पोलीसच नाही, तर अख्ख्या वाहतूक शाखेसमोरून किंवा आरटीओ रस्त्यावरूनही बिनदिक्कत ट्रिपलसीट जाण्यास कोणीच कचरत नाही. एकेरी वाहतूक, सम विषम पार्किंग या गोष्टींची तर आता अपेक्षाच ठेऊ नये. वाहतूक सिग्नल हा तर शहरात चेष्टेचाच विषय बनला आहे. इनमीन एक किंवा दोन मिनिटांचा सिग्नल मात्र, तो तोही पाळला जात नाही. सिग्नल तोडणाऱ्यांचीच संख्या एवढी असते की, पाळणाऱ्याला आपण सिग्नल पाळला याबद्दल अपराधीपणाची भावना निर्माण व्हावी. नगरकरांना नियमांची आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांना कायद्याची चाड नाही, बेशिस्तीला वेसण घालणार
कोण?
रहदारीच्या नियमांची ही बेफेकिरी खरं तर अलिकडच्या दहा, पंधरा वर्षांत वाढली. फार जुनी गोष्ट नाही. अनेकांना आठवत असेल, माणिक चौकातून कापड बाजारात जाण्यास पूर्वी बंदी होती. त्या वेळच्या पध्दतीनुसार त्याची कल्पना देणारी पेटी ‘नया घर’जवळ टांगण्यात आली होती. वाहतूक पोलिसाशिवाय या एकेरी वाहतुकीचे तंतोतंत पालन होई, अगदी सायकलस्वारसुध्दा त्याचे उल्लंघन करीत नसे. मग आत्ताच असे काय झाले की कुणीच कुणाला जुमानेना. याचे उत्तरही सोपे आहे. सवंग लोकप्रियतेवर राजकारण करणाऱ्यांच्या पाठबळावर नगरकरांमध्ये ही बेफिकीरी वाढली. तमाम ‘साहेब’ ‘दादा’, ‘मामा’, ‘काका’, ‘भैय्या’, ‘तात्यां’नी ही भीड चेपवली. पोलिसाने कारवाई केली की, गेलाच फोन.. ‘सोडा कार्यकर्त्यांला!’ हेच आदेश या यंत्रणांच्या इतके अंगवळणी पडले की, पुढे ही यंत्रणा कारवाईच करेनाशी झाली.
नगरकरांच्या या बेशिस्तीत आणखी भर पडते ती ग्रामीण भागातून दररोज शहरात येणाऱ्या वाहनचालकांची. या मंडळींना फक्त वाहन चालवता येते, त्यांना रहदारीच्या प्राथमिक नियमांची दुरान्वये तरी माहिती आहे की नाही अशी शंका यावी. त्यांच्या जोडीला सहाआसनी रिक्षाचालक. ते तर कशाचीच तमा बाळगत नाहीत. वास्तविक या वाहनांना महानगरपालिका हद्दीत बंदीच आहे. या कार्यक्षेत्राबाहेरच त्यांना व्यवसायाचा परवाना दिला जातो, प्रत्यक्षात शहराचा असा कुठलाच भाग नाही की जेथे यांचा संचार नाही. नेमक्या गर्दीच्या ठिकाणीच या रिक्षाचालकांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. त्यांना कार्यक्षेत्राचे बंधन नाही, प्रवासी संख्येचे बंधन नाही आणि रस्त्यात साखळी करून एका वेळी किती रिक्षा थांबतील त्याचाही नेम नाही. पादचाऱ्याला वाट काढताना नाकीनऊ येते, तेथे अन्य वाहनचलकांच्या गैरसोयीची कल्पना केलेलीच बरी.
या सगळ्या गोष्टी नजरेआड करून आरटीओ कार्यालय काय किंवा पोलिसांची वाहतूक शाखा काय, दरवर्षी केवळ ‘नेमेची येतो पावसाळा..’ या उक्तीप्रमाणे जानेवारीत सुरक्षा सप्ताहाच्या नावाखाली  चटावरचे श्राद्ध उरकतात. वार्षिक सरकारी सोपस्कार असेच त्याचे शब्दश: स्वरूप आहे. विविध स्वयंसेवी संस्थाही या सप्ताहात सहभागी होऊन चमकोगिरी करतात. पोलिसांची वाहतूक शाखा, आरटीओ, अशा संस्था यांनी खरंतर वाहतूक साक्षरतेवर भर दिला पाहिजे, त्यासाठी वेळप्रसंगी कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे काहीही न करता नगरकरांच्या बेशिस्तीला प्रोत्साहन देण्याचेच काम करतात. हा ढोंगीपणा थांबला पाहिजे, पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?