शासनाने नागपूर अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता धानाला प्रती क्विंटल २०० रुपये बोनस जाहीर केला, परंतु घोषणा उशिरा झाल्यामुळे घोषणेचा लाभ व्यापाऱ्यांना अधिक व शेतकऱ्यांना नगण्य होणार आहे.
यावर्षी शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीच्या घाईने दिवाळीनंतर मळणी होताच व्यापाऱ्यांना धानविक्री केली. हमीभाव कमी असल्यामुळे धानखरेदी केंद्राकडे ते फारसे गेले नाहीत.
मार्केटिंग फेडरेशनद्वारे असलेल्या खरेदी केंद्रात फक्त २ लाख क्विंटलपर्यंतच खरेदी झाली.आता सरकारकडून बोनस घेण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल १३०० रुपयांऐवजी १५१० रुपये मिळतील. यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून कमी दराने खरेदी करून गोदाम भरून ठेवले आहे.
शासनाची घोषणा होताच शेतकऱ्यांकडून सहजरित्या ७/१२ प्रमाणपत्र घेऊन व्यापारी खरेदी केलेला धान फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रात आणत आहे त्यामुळे बोनसच्या उशिरा घोषणा शेतकऱ्यांकरिता की व्यापाऱ्यांकरिता हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
