देशाच्या सहकार चळवळीत एकसूत्रीपणा आणण्याच्या दृष्टीने, तसेच सहकार चळवळ अधिक पारदर्शी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने ९७ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन बदल नुकताच अमलात आणला. या दुरुस्तीचा सहकारी व्यवस्थेवर होणारा परिणाम, तसेच सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक, सभासद यांच्या वाढणाऱ्या जबाबदाऱ्या याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी येत्या ७ एप्रिलला औरंगाबादेत सहकार परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीचे संभाव्य परिणाम या विषयावर जिल्हास्तरीय सहकार परिसंवाद आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आयोजक सहकाररत्न अंबादास मानकापे पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत दिली. परिसंवादामागची भूमिका स्पष्ट करताना पाटील म्हणाले, की सहकार चळवळीने १०८ वर्षे पूर्ण केली असून आतापर्यंत १९०४, १९१२, १९२५ व १९६० असे एकूण ४ सहकार कायदे उपलब्ध झाले आहेत. सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने वेळोवेळी जी गरज वाटली त्यानुसार सहकार कायद्यात बदल करण्यात आले. सध्या अनेक दुरुस्त्यांसह १९६०चा कायदा अस्तित्वात आहे. परिसंवादात उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रदीप देशमुख, अॅड. एस. एस. अहिरे, अॅड. बी. एस. बावीस्कर, अॅड. बनकर पाटील, विभागीय सहनिबंधक व्ही. एस. साहोत्रे, बँकिंगतज्ज्ञ जी. बी. पुराणिक मार्गदर्शन करणार आहेत.
