डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने शिफारस केल्याप्रमाणे वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे लाभ ६ टक्के व्याजासहित देण्याचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला. या अनुषंगाने शिक्षण सहसंचालकांनी लाभ देण्याबाबत दिलेला आदेश खंडपीठाने रद्द ठरविला. नळदुर्ग येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील २१ प्राध्यापकांनी शिक्षण सहसंचालकांच्या निर्णयास आव्हान दिले होते.
नळदुर्ग (तालुका तुळजापूर) येथील बालाघाट शिक्षण संस्थेच्या कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयातील २१ प्राध्यापकांनी या अनुषंगाने याचिका दाखल केली होती. १९९२ ते १९९८ दरम्यान या प्राध्यापकांच्या नियुक्तया सक्षम निवड समितीमार्फत करण्यात आल्या होत्या. त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २००८मध्ये ‘नेट-सेट’मधून सवलत दिली होती. त्या आधारे विद्यापीठ समितीने नेमणूक दिनांकापासून त्यांच्या सेवा नियमित ग्राह्य़ धरून वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे लाभ मंजूर करण्याचे देयक उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठविले होते. सहसंचालकांनी परीक्षा उत्तीर्ण होतील तेव्हापासून त्यांची सेवा वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य़ धरली जाईल, असा निर्णय देताना उच्च शिक्षण संचालकांच्या आदेशाचा हवाला देऊन लाभ देणे नाकारले होते. सहसंचालकांनी दिलेल्या दोन्ही आदेशांना खंडपीठात आव्हान दिले होते. अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी प्राध्यापकांची बाजू न्यायालयात मांडली.
‘नेट-सेट’मधून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सवलत दिल्यानंतर हे सर्व प्राध्यापक त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून निवड व वेतनश्रेणी देण्यास पात्र ठरतात. त्यामुळे त्यांच्या नेमणूक दिनांकापासून प्राध्यापक सर्व प्रकारच्या लाभास पात्र ठरत असल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य़ धरण्यात आला. सहसंचालकांचे दोन्ही आदेश न्या. अंबादास जोशी व न्या. सुनील देशमुख यांच्या खंडपीठाने रद्द ठरविले.