शेतकऱ्यांशी संबंधित एकही समस्या सोडविण्यात शासनास अपयश आल्याचा आरोप विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला. विदर्भासह राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयी तीव्र असंतोष असल्याचे ते म्हणाले. गुरुवारी सायंकाळी त्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला.
राज्यात २००५ पासून सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही. शासनाने आत्महत्याग्रस्त भागात शेतकऱ्यांसाठी मदतीचे पॅकेज घोषित केले. त्यातही भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शनास आले. विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने केलेल्या सर्व घोषणा फसव्या असल्याचे उघड झाले. मुख्यमंत्र्यांनी २३ डिसेंबर २०११ रोजी सोयाबीन, धान व कापूस पॅकेज घोषित केले.
यावर्षी पेरणी होईपर्यंतही त्या पॅकेजचे वितरण झालेले नाही. कोरडवाहू शेतीसाठी मिशन स्थापन करण्यात येईल व त्या मिशनमार्फत कोरडवाहू शेतीसाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. यावर्षी अर्थसंकल्पामध्ये केवळ दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात असताना कृषी विद्यापीठांकडून कापसाच्या बीटीयुक्त बियाणांची एकही जात विकसित करण्यात आली नाही. चुकीच्या पद्धतीने आणेवारी काढल्याने दुष्काळ पडूनसुद्धा शेतकरी दुष्काळाच्या सवलतींपासून वंचित राहिले, असा आरोप तावडे यांनी केला.
तावडे म्हणाले, स्वामीनाथन समितीने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे कापूस, सोयाबीन व धान या पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्यास तसेच विदर्भातील संत्र य अतिशय महत्त्वाच्या पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासही शासनास अपयश आले. या सर्व बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही सुरूच आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे हे सत्र सुरू असताना सावकारी विधेयक मंजूर करून घेण्यासही शासन अपयशी ठरले. विदर्भात हिवाळी अधिवेशन असताना येथील प्रश्नांसंदर्भात मंर्त्यांंना वेळ नाही. दुष्काळावर चर्चा सुरू असताना मंत्र्यांविना सदनाचे कामकाज नऊवेळा तहकूब करावे लागते, असे तावडे प्रस्ताव मांडताना म्हणाले. यावर उद्या शुक्रवारी चर्चा होणार आहे.
