वारसास्थळांची यादी तयार करताना वास्तूकडे एकाच चष्म्यातून पाहू नये. साधारणपणे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टीने महत्त्व असलेली इमारत वा परिसराचा वारसास्थळाच्या यादीत समावेश होतो. एखादी इमारत वारसास्थळ संवर्धन समितीला आवडली म्हणून तिचा समावेश करणे योग्य नव्हे. सरकारला एखादी इमारत या यादीत समाविष्ट करायचीच असेल, तर त्याच्या मालकाला बाजारभावाने पैसे द्यावेत आणि मग त्या मालमत्तेचा भविष्यात कधीही विकास करात येणार नाही, असा शिक्का मारावा. या यादीत समावेश होणाऱ्या इमारतीच्या मालकाला ‘वारसास्थळ विकास हक्कांचे हस्तांतरण’ देण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे. मात्र हे १०० रुपयांच्या मालमत्तेसाठी ५० रुपये देण्यासारखे आहे. शिवाजी पार्क परिसरातील इमारतींमध्ये एकसारखेपणा नाही अथवा वास्तूरचनेच्या दृष्टीनेही त्यांना महत्त्व नाही. या इमारतींना ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक वारसा नाही. मग हा परिसर वारसास्थळाच्या यादीत का समाविष्ट करण्यात आला, असा प्रश्न आहे.
चेतन रायकर, वारसास्थळ संवर्धन समितीचे माजी सदस्य
निम्म्या मुंबईच्या विकासाला खिळ बसेल
मुंबईमधील अनेक इमारती मोडकळीस आल्या असून त्यात सर्वसामान्य नागरिक राहतात. या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या इमारतींचा यादीत समावेश झाला तर त्यातील रहिवाशांचे मोठे नुकसान होईल. अशा अनेक इमारती वारसास्थळाच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. काही अपवाद वगळता बहुतांश इमारती वा परिसरांचा या यादीत समावेश करण्याची आवश्यकता नव्हती. या यादीमुळे निम्म्या मुंबईच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. या यादीचा पुनर्विचार व्हावा.
ज्ञानराज निकम, पालिकेतील विरोधी पक्षनेते
यादीसाठी निकष पाळले गेले नाहीत
वारसास्थळांची नवी यादी संशयास्पद आहे. या यादीत समावेशासाठी काही निकष असतात. मात्र ही यादी करताना सर्व निकषांना हरताळ फासण्यात आला आहे. केवळ समितीमधील सदस्यांना वाटले म्हणून त्यांनी या इमारतींचा वारसास्थळांच्या यादीत समावेश केला गेला. या इमारतींवर वारसास्थळाचा शिक्का बसल्यानंतर त्यांची दुरुस्ती करणेही अवघड होणार आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींची भविष्यात दुरुस्ती झाली नाही तर त्या कोसळतील आणि रहिवाशांना प्राण गमवावे लागतील. राज्य सरकारचे हे धोरण चुकीचे असून त्याला कडाडून विरोध करण्यात येईल.
आमदार नितीन सरदेसाई
वारसास्थळ यादीच रद्द करावी
वारसास्थळ यादीत नव्या इमारती समाविष्ट करण्याचा घाट घालण्यात आला असून तो सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. या समितीने तयार केलेली ही यादीच रद्द करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिकेने वारसास्थळाच्या नव्या यादीबाबत सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. त्यावर लवकरच सुनावणी होईल. मात्र सर्वसामान्य मुंबईकराच्या हितासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही यादीच रद्द करावी.
सुनील प्रभू, महापौर
हे बिल्डरांचे षड्यंत्र
मुंबईतील असंख्य इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींची दुरुस्ती अथवा पुनर्विकास आवश्यक आहे. असे असताना त्यापैकी काही इमारती वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अट्टाहास करण्यात येत आहे. वारसास्थळाची नवी यादी तयार करण्याचे काम एकतर्फीपणे सुरू आहे. रहिवासी व लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून ही यादी तयार करण्यात आली आहे. मुंबईतील जागांचे भाव वाढले असून बिल्डरांनी बांधलेली अनेक घरे विक्रीविना पडून आहेत. या घरांची विक्री व्हावी यासाठी बिल्डर मंडळींनी हे षडयंत्र रचले आहे. गेली अनेक वर्षे बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडला आहे. आता बीडीडी चाळ वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली तर त्यांच्या पुनर्विकासाला खिळच बसणार आहे.
राज पुरोहित, भाजप मुंबई अध्यक्ष
