‘टाटा’-‘रिलायन्स’च्या ऊर्जायुद्धात सेना-भाजपाची उडी

‘टाटा’चा वीज वितरण परवान्याच्या नूतनीकरणाला विरोध
मुंबईतील वीज वितरण व्यवसायावरून ‘टाटा पॉवर कंपनी’ आणि ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ यांच्यात सुरू असलेल्या ‘ऊर्जायुद्धा’ला आता राजकीय रंग चढत आहे. सामान्य वीजग्राहकांना वीजजोडणी देण्यास ‘टाटा पॉवर’ असमर्थ ठरत असल्याचा ठपका ठेवत ‘टाटा’चा वीज वितरण परवाना रद्द व्हावा, त्याचे नूतनीकरण होऊ नये अशी भूमिका शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई आणि भाजपाचे आमदार गोपाळ शेट्टी यांनी राज्य वीज आयोगाकडे मांडली आहे. त्यामुळे खासगी वीजकंपन्यांच्या ‘कापरेरेट वॉर’मध्ये राजकीय पक्षांनीही बाह्या सरसावल्याचेचित्र समोर आले आहे.
मुंबईत २००९ पासून ‘टाटा पॉवर कंपनी’ला किरकोळ वीजवितरणाची परवानगी मिळाली. त्यामुळे उपनगरात मक्तेदारी असलेल्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला’ पर्याय उभा राहिला. ‘रिलायन्स’च्या तुलनेत ‘टाटा’चे दर चांगलेच स्वस्त असल्याने लाखो ग्राहकांनी ‘रिलायन्स’ला ‘टाटा’ केले. पण यात प्रामुख्याने बडय़ा वीजग्राहकांचा समावेश होता. दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या सामान्य वीजग्राहकांसाठी ‘टाटा’ची स्वस्त वीज मिळणे कठीण होते. त्यामुळे ‘टाटा’च्या स्वस्त विजेचा लाभ केवळ श्रीमंत ग्राहकांनाच होत असल्याचा मुद्दा पुढे आला. प्रकरण वीज आयोगात गेले असता, ऑगस्ट २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ या काळात केवळ ३०० युनिटपर्यंतचा वीजवापर असलेल्या ग्राहकांचेच स्थलांतर करून घ्यावे, असा आदेश आयोगाने ‘टाटा’ला दिला. पण आता वर्ष संपत आले तरी केवळ ८५ हजारच छोटय़ा ग्राहकांना सामावून घेण्यात ‘टाटा’ला यश आले. त्याच्या आढाव्याबाबत झालेल्या सुनावणीत ‘टाटा’ने याबाबत केलेले काम फारसे समाधानकारक नसल्याबाबत वीज आयोगाने नाराजी व्यक्त केली. इतकी मोठी व जुनी कंपनी असतानाही संख्या इतकी कमी कशी असा सवाल आयोगाने केला.
‘टाटा पॉवर’चा वीजवितरण परवाना २०१४ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे परवाना नूतनीकरणाचा विषय आता लवकरच ऐरणीवर येणार आहे. अशा ‘मोक्याच्या वेळी’ उपनगरातील वीज व्यवसायावरील पकड घट्ट करण्यासाठी ‘टाटा’ प्रयत्नशील आहे. तर ‘टाटा’चा काटा काढण्याचे ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’चे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून दोन्ही कंपन्यांत ऊर्जायुद्ध पेटले आहे. संधी मिळाली की परस्परांवर आरोप व कुरघोडी केली जाते.
अशावेळी शिवसेनेचे गटनेते सुभाष देसाई आणि भाजपाचे आमदार गोपाळ शेट्टी यांनी स्वतंत्रपणे वीज आयोगाकडे ‘टाटा’च्या विरोधात पत्र दिले आहे. छोटय़ा वीजग्राहकांना आपली स्वस्त वीज देण्यास ‘टाटा’ टाळाटाळ करते. त्यांना केवळ बडय़ा ग्राहकांना वीज जोडणी देण्यातच रस आहे. शिवाय गेल्या चार वर्षांत ‘टाटा’ने उपनगरात आपली वीजयंत्रणा पुरेशा प्रमाणात उभारलेली नाही, याकडे दोघांनी लक्ष वेधले आहे. ‘टाटा’च्या या सामान्यग्राहकविरोधी वर्तनामुळे त्यांचा वीजवितरण परवाना रद्द व्हावा, अशी मागणी सुभाष देसाई यांनी केली आहे. तर ‘रिलायन्स’च्या परवान्याच्या नूतनीकरणावेळी वीजयंत्रणेचे जाळे नसल्याच्या कारणास्तव इतर कंपन्यांचे अर्ज फेटाळले होते याकडे लक्ष वेधत आताही तशाच प्रकारे योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे. टाटाचा परवाना रद्द झाल्यास उपनगरात केवळ रिलायन्सच शिल्लक राहते. स्वाभाविकच या दोघांच्याही मागणीचा थेट लाभ ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ला मिळणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता ‘टाटा’-‘रिलायन्स’च्या भांडणाला सेना-भाजपाच्या निमित्ताने राजकीय रंग आला आहे. त्यात सामान्य वीजग्राहकांच्या पदरात काय पडणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.