कंत्राटदारांनी पाठ फिरवल्याने तसेच बेरोजगार अभियंत्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे मुंबईतील नागरी कामे रखडली आहेत. त्यामुळे ही कामे करण्यासाठी राज्य सरकारचे ‘३३-३३-३४’ चे सूत्र वापरावे,अशी सूचना करीत शिवसेना नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवरच तोफ डागली.
निष्काळजीपणा करणाऱ्या ‘सीडब्ल्यूसी’ कंत्राटदारांना बाहेरचा रस्ता दाखवून प्रशासनाने ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब केला. त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेतील नोंदणीकृत कंत्राटदारांना कामे देण्याचीही तयारी दर्शविली. परंतु निविदा काढूनही कंत्राटदार कामे घेण्यास आले नाहीत. अखेर बेरोजगार अभियंत्यांना ही कामे देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आणि चिठ्ठी टाकून बेरोजगारांना कामे देण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या कामे देण्याच्या अजब पद्धतीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे, अशी टीका शीतल म्हात्रे यांनी केली.
मुंबईच्या विविध विभागांतील सुमारे ५०० कामे खोळंबली आहेत. तर पालिकेकडे केवळ २०० बेरोजगार अभियंते आहेत. बेरोजगार अभियंत्यांना केवळ पाच लाख रुपयांपर्यंत कामे देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे होणार कधी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
विविध ठिकाणची कामे देण्यासाठी ‘३३-३३-३४’ पद्धतीने कामे देण्याबाबत राज्य शासनाने परिपत्रक काढले आहे. त्या सूत्रानुसार ३३ टक्के कामे मजूर -कामगारांना, ३३ टक्के कामे सुशिक्षित अभियंत्यांना तर ३४ टक्के कामे ई निविदांच्या माध्यमातून देण्यात यावी असे म्हटले आहे. त्यामुळे पालिकेने आता या पद्धतीचा अवलंब करीत मुंबईतली रखडलेली कामे मार्गी लावावीत, असे आवाहन त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केले.
