साखर, इंधन व कपडय़ावरील करवाढ रद्द करण्याची शिवसेनेची मागणी

महापालिकेने जकातीऐवजी लागू केलेल्या स्थानिक संस्था करात अनेक त्रुटी असून साखर, इंधन व कपडय़ांवरील करवाढ रद्द करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर व गटनेते अजय बोरस्ते यांनी या प्रश्नावर शुक्रवारी पालिका आयुक्त संजय खंदारे यांच्याशी चर्चा करून निवेदन सादर केले.
२१ मेपासून शहरात जकात वसुली बंद होऊन स्थानिक संस्था कर लागू झाला आहे. त्याचे दरपत्रक पालिकेने एक दिवस विलंबाने जाहीर केले. या नव्या कर प्रणालीत विविध स्वरूपाच्या त्रुटी असल्याचा आक्षेप शिवसेनेने घेतला आहे. पेट्रोल व डिझेल यांच्यावरील स्थानिक संस्था कर २ टक्क्यावरून ३ टक्कांपर्यंत वाढविण्यात आला.
परिणामी, वाहतुकीच्या दरात वाढ होऊन सर्व जिवनावश्यक वस्तुंचे दर वाढण्याची भीती सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. यामुळे महागाईत आणखी भर पडणार आहे. शासनाने एकिकडे मद्य, तंबाखू, गुटखा यासारख्या तरूणांना व्यसनाधीन करणाऱ्या वस्तुंच्या किंमतीवर आकारल्या जाणाऱ्या करात कोणतीही वाढ केली नाही. या वस्तुंवर करवाढ झाली असती तर त्यांच्या किंमतीही वाढल्या असत्या.
साखरेवर केलेली ५ टक्के करवाढ सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे. साखरेवरील ही करवाढ रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. साखरेप्रमाणे कपडय़ांवरही पाच टक्के करवाढ झाली आहे. सध्याची महागाई लक्षात घेता अन्न व वस्त्र या मुलभूत गरजा असून त्या माफक दरात सर्वसामान्यांना उपलब्ध करणे शासनाचे कर्तव्य आहे.
या पाश्र्वभूमीवर, इंधन, साखर व कपडय़ावरील करवाढ त्वरित रद्द करावी, अन्यथा शिवसेनेच्या पद्धतीने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.