पालिका आयुक्तांनी नगरसेवकांना अंधारात ठेवून, तसेच स्थायी समितीची परवानगी न घेताच मरिन ड्राइव्ह येथे तब्बल १.०२ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करून एलईडी दिवे बसविले आहेत. केवळ केंद्रीय मंत्र्यांना खूश करण्यासाठी आयुक्तांनी प्रायोगिक तत्त्वावर एलईडी दिवे बसविण्याचा प्रयोग राबविला. त्यामुळे संपूर्ण मुंबईत एलईडी दिवे बसविण्याच्या खर्चाचा आढावा घेईपर्यंत मरिन ड्राइव्ह येथे एलईडी दिवे बसविण्याचे काम थांबवावे, अशी मागणी करीत शिवसेनेने पालिका आयुक्त आणि भाजपला एक धक्का दिला आहे. परिणामी पुन्हा एकदा एलईडीवरून शिवसेना विरुद्ध भाजप वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत.
मरिन ड्राइव्हच्या क्वीन्स नेकलेस येथे सोडिअम व्हेपर लॅम्प बसविण्यात आले होते. मात्र केंद्रीय कंपनीमार्फत मुंबईमध्ये विजेची बचत करणारे एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय मंत्रालयात भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला होता. तसेच पालिका आयुक्तांनी मरिन ड्राइव्ह येथे प्रायोगिक तत्त्वावर एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय घेतला.
मरिन ड्राइव्ह येथे बसविण्यात आलेल्या एलईडी दिव्यांमुळे किनाऱ्यालगतच्या भागात उजेड पडत नसल्याचा आक्षेप शिवसेनेकडून घेण्यात आला होता. मरिन ड्राइव्ह येथे बसविण्यात आलेल्या सोडियम व्हेपर लॅम्प ६४४ एचपी एसव्हीची किंमत १९ लाख १९ हजार ९२० इतकी होती, तर आता तेथे बसविण्यात आलेल्या एलईडी लॅम्पसाठी १ कोटी २१ लाख ७१ हजार ६०० रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मरिन ड्राइव्ह येथे एलईडीच्या दिवे बसविण्याच्या अट्टहासापोटी १ कोटी २ लाख रुपये जादा खर्च करण्यात आले आहेत. यासाठी स्थायी समितीची परवानगीही घेण्यात आलेली नाही. आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी थेट परस्पर हा खर्च केला आहे. आयुक्तांनी मनमानीपणे केलेला खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून का करायचा, असा आक्षेप नामनिर्देशित नगरसेवक आणि सेंट झेविअर्स महाविद्यालयातील प्राध्यापक अवकाश जाधव यांनी केला आहे.
एलईडी दिव्यांसाठी सुमारे १ कोटी २ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करून विजेची बचत झाल्याचा डांगोरा पिटण्यात काय अर्थ आहे, असा सवाल करून अवकाश जाधव यांनी या प्रकल्पात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रथम खर्चाचा आढावा घ्यावा. ई-निविदा पद्धतीचा आग्रह धरणाऱ्या सीताराम कुंटे यांनी या प्रकल्पासाठीही तीच पद्धत अनुसरावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा पालिकेत शिवसेना विरुद्ध भाजप आणि प्रशासन असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.