ठाणेकरांच्या प्राथमिक सुविधांसाठी पैसे खर्च करायचे की कळवा रुग्णालयाचा ‘पांढरा हत्ती’ पोसायचा असा सवाल उपस्थित करत ठाणे महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त असीम गुप्ता यांनी टाकलेल्या नव्या गुगलीमुळे सत्ताधारी शिवसेनेची मोठी पंचाईत झाली असून हे रुग्णालय शासनाकडे सुपूर्द करावे, अशा स्वरूपाचा एक ठराव तब्बल १८ वर्षांपूर्वी शिवसेना नेत्यांनीच राज्य सरकारकडे पाठविल्यामुळे आयुक्तांनी मांडलेल्या नव्या प्रस्तावावर नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची, यावरून पक्षातून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येऊ लागले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच मीनाताई ठाकरे परिचऱ्या प्रशिक्षण संस्था असा मोठा फाफटपसारा मांडत ठाणे महापालिका त्यावर वर्षांला १०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च करते. एवढे सगळे करूनही या संस्थांचा कारभार उत्तम चालला आहे, असेही म्हणता येत नाही. कळवा रुग्णालयाचा एवढा मोठी संसार आपल्याला झेपणार नाही, याची जाणीव झाल्याने शिवसेना नेत्यांनीच १९९६ मध्ये हे रुग्णालय शासनाकडे वर्ग करावे अथवा खासगी संस्थेस चालविण्यास द्यावे, असा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. नेमक्या याच प्रस्तावावर बोट ठेवत असीम गुप्ता यांनी ही कल्पना नव्याने पुढे आणल्यामुळे शिवसेना नेत्यांसाठी हे अवघड दुखणे बनले असून ‘रुग्णालय नको, पण वैद्यकीय महाविद्यालय तरी शासनाकडे द्यावे’, अशा स्वरूपाचा मतप्रवाह पक्षातील एका मोठय़ा गटाकडून जोर धरू लागला आहे.
भार सोसवेना..अन् सोडवेना
कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय हे ठाणे, कळवा, मुंब्राच नव्हे तर आसपासच्या शहरांमधील रुग्णांसाठी आधारवड मानले जात असले तरी येथील कारभाराविषयी असंख्य तक्रारी सातत्याने पुढे आहेत. हे रुग्णालय चालविताना महापालिकेने महाविद्यालयाचा भारही आपल्या खांद्यावर घेतला आहे. हा भार तर प्रशासनाला अक्षरश नकोसा झाला असून त्यावर येत्या वर्षांत ३३ कोटी रुपये खर्च करणे आवाक्याबाहेर असल्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी मांडला आहे. रुग्णालयावर गेल्या काही वर्षांत शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च केल्यानंतरही यंदाच्या वर्षांत सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च करावयाचे आहेत. त्यामुळे हा ‘पांढरा हत्ती’ सरकारकडे सोपवा, असा प्रस्ताव असीम गुप्ता यांनी तयार करताना शिवसेनेनेच यासंबंधी मांडलेल्या जुन्या ठरावाची आठवण करून दिली आहे. मनोहर गाढवे महापौर असताना शिवसेनेने हे रुग्णालय शासनाकडे सोपविले जावे, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव तयार केला होता. यासंबंधी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. महापालिकेचा हा प्रस्ताव गेली १८ वर्षे सरकारने स्वीकारलेला नाही.
आव्हाडांमुळे अडचण
जीतेंद्र आव्हाड यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे मंत्रिपद येताच असीम गुप्ता यांनी शिवसेनेच्या जुन्या ठरावाचा आधार घेत कळवा रुग्णालयाचा सगळा कारभार सरकारकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव मांडताना शिवसेनेची अडचण केली आहे. मुळात ठाणे महापालिकेचा जुना प्रस्ताव १८ वर्षे लोंबकळत ठेवल्यानंतर आव्हाड तरी हे अवघड जागेचे दुखणे स्वीकारतील का, याविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहे. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव तयार करताना रस्ते, पाणी, वाहतूक व्यवस्थेसारख्या मूलभूत सुविधांचा दाखला देत शिवसेना नेत्यांना कोंडीत पकडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत रुग्णालयाचा मोठा संसार उभा केल्यानंतर आता अचानक राज्य सरकारकडे सोपविण्याच्या प्रस्तावाला शिवसेनेच्या गोटातच विरोध आहे. तरीही आपल्याच जुन्या प्रस्तावाची आठवण आयुक्तांनी करून दिल्याने यातून मान कशी सोडवून घ्यायची, या विवंचनेत सध्या सत्ताधारी आहेत. यावर मध्यम उपाय म्हणून राजीव गांधी विद्यालय शासनाकडे सोपवा, असा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून पुढे येण्याची शक्यता आहे.
