पालकमंत्री पाचपुतेंचे सर्वानाच धक्कातंत्र

अंगणवाडीतील सेविका व मदतनीस पदाच्या भरतीसाठी असलेल्या निवड समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नावे पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी जाहीर केली. या निवडीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा आहे. काँग्रेसमध्ये डावलल्याची भावना आहे. राष्ट्रवादीतील पदाधिकाऱ्यांची निवड करताना पाचपुते यांनी अंतर्गत विरोधकांनाही धक्का दिला आहे.
चौदा तालुक्यांपैकी १० तालुक्यांच्या समितींच्या अध्यक्ष व सदस्याचे नाव जाहीर केली आहेत. राहाता, कर्जत, जामखेड व राहुरी तालुक्यांच्या निवडी प्रलंबित ठेवल्या आहेत. काँग्रेसचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्यातील समितीची निवड करताना काँग्रेसच्याच कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या राहाता तालुक्याची निवड प्रलंबित ठेवली गेली आहे. शासकीय समित्यांवर नियुक्त करताना ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीचा आमदार आहे, तेथे ६० जागा पक्षाला व ४० टक्के जागा काँग्रेसला असे आघाडीचे सूत्र ठरवले गेले होते. परंतु या समित्यांच्या नियुक्तीत त्याला धक्का देण्यात आल्याची काँग्रेसजनांची भावना आहे.
तालुकानिहाय अध्यक्ष व सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे (प्रथम अध्यक्ष व नंतर सदस्य): श्रीगोंदे- तारा दिनकर पंधरकर व अर्जना दत्तात्रय पानसरे, नगर- सविता महेंद्र हिंगे व रंजना वसंत ठोकळ, कोपरगाव- अलका बापूसाहेब परजणे व अलका उत्तम करमळ, नेवासे- वैशाली शिवाजी शिंदे व सविता संजय शिंदे, पारनेर- रेखा संजय मते व अनिता सुभाष आढाव, शेवगाव- परवीन एजाझ काझी व छाया बाबासाहेब धोंडे, पाथर्डी- योगिता बाळसाहेब ताठे व कलावती जनार्दन गवळी, अकोले- नैना भाऊसाहेब वेखंडे व अरुणा भालचंद्र शेळके, संगमनेर- सुनिता सुरेश अभंग व दिप्ती ज्ञानेश्वर सांगळे, वंदना आप्पा राऊत.
केवळ अंगणवाडीतील सेविका, मदतनीस भरतीसाठी या समित्या आहेत. पाच जणांच्या या समितीत अध्यक्ष व एक सदस्य नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे देण्यात आले आहेत. या दोन्ही पदांवर महिलाच नियुक्त करण्याचे बंधन आहे. त्यातील सदस्यपदी पंचायत समितीची महिला सदस्याच नियुक्तीचेही बंधन आहे. इतर सर्व सदस्य सरकारी अधिकारी आहेत.
या निवड समितीच्या निवडीबद्दल काही आक्षेप असल्यास त्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे व त्याविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपिल दाखल करता येते. अनेक महिन्यांपासून या निवडी प्रलंबित होत्या. त्यामुळे किमान या १० तालुक्यांत भरती प्रक्रिया सुरु होऊ शकेल. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत या नियुक्तयांच्या वारंवार बदल केले आहेत.