अन्न-औषधी प्रशासनातील तुटवडा

अन्न व औषध प्रशासन विभागास कायमस्वरूपी सहायक आयुक्त मिळत नसल्याने विभागाचा कारभार दोन औषध निरीक्षक व एका कारकुनावर चालविला जात आहे. फार्मासिस्टअभावी अनेक औषधी दुकाने बिनबोभाट सुरू आहेत. परिणामी जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याची तक्रार युनियन ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्टच्या वतीने पुन्हा करण्यात आली.
परभणी व िहगोली जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१२ पासून चालू वर्षी ८ एप्रिलपर्यंत औषधी दुकानांची तपासणी केली, तेव्हा १४८ औषधी दुकानांवर फार्मासिस्ट उपस्थित नव्हते. पकी १११ दुकानांचे परवाने निलंबित केल्याची माहिती देण्यात आली. उर्वरित ३७ दुकानांवर कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न यूआरपीने उपस्थित केला. जिल्ह्य़ात आजही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक दुकानांना पूर्णवेळ फार्मासिस्ट नाही, हे वास्तव असताना अन्न व औषधी प्रशासनाची कारवाई निर्थक ठरते, असे यूआरपीने म्हटले आहे.
परवाना निलंबित असतानाही काही दुकानात औषधविक्री केली जात होती, याकडे अन्न निरीक्षकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप खके यांनी केला. परभणी व िहगोली जिल्ह्यात २०० पेक्षा अधिक ठोक औषध विक्रेते असून केवळ आठच दुकानांची तपासणी झाली, ही बाब ही गंभीर आहे. अवैध औषध विक्रेत्यांना चाप लावण्यात अन्न व औषध प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे रुग्णांवरील संकट कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.