सरकारी रुग्णालयांमध्ये जीवनरक्षक औषधांचा तुटवडा; साठा संपला

केमिस्ट, सरकार वादाचा रुग्णांना फटका
औषध विक्रेते आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यात दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादाचे प्रतिकूल परिणाम ग्राहकांवर होण्यास सुरुवात झाली असून त्याचा पहिला फटका सरकारी रुग्णालयांमधील रुग्णांना बसत आहे. ठोक औषध विक्रेत्यांनी औषधे देणे बंद केल्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला असून रुग्णांच्या नातेवाईकांना महागडी औषधे बाहेरून खरेदी करण्यास सांगितले जात आहे. किरकोळ औषध विक्रेते आजपासून दुपारी २ ते रात्री १० याच वेळेत दुकाने उघडी ठेवणार आहेत.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) एका रुग्णाच्या नातेवाईकाला अत्यंत महागडे औषध बाहेरून खरेदी करावे लागले. सदर औषध रुग्णालयातील औषध विभागात उपलब्ध नव्हते. अनेक रुग्णांचे नातेवाईकांनीही ‘लोकसत्ता’शी बोलताना डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे रुग्णालयातच काय बाहेरील दुकानांमध्येही उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. मेडिकल प्रमाणेच मेयो आणि महापालिका रुग्णालयांचीही अशीच स्थिती झालेली आहे. जीवनरेखा समजल्या जाणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या औषधांची प्रचंड चणचण भासत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.  
इंदिया गांधी शासकीय महाविद्यालय व रग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ७० टक्के औषधांचा साठा असल्याचा दावा लोकसत्ताशी बोलताना केला. यात वेदनाशामक, ताप, रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या औषधांचा भरपूर स्टॉक असल्याचे त्यांनी सांगितले. औषध विभाग प्रमुख डॉ. अमृता सिंघम यांनी थॅलसेमियाच्या रुग्णांना लागणाऱ्या औषधींचा पुरेसा साठा असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु, अन्य मृत्यूशी लढा देत असलेल्या रुग्णांना लागणाऱ्या औषधांच्या साठय़ाचे काय, या कळीचा प्रश्न आहे. ही स्थिती ठोक औषध विक्रेत्यांनी गेल्या १ जूनपासून औषध विक्री थांबविल्याने उद्भवली आहे. औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेने येत्या १५ जुलैला परवाने परत करण्याचे निर्देश औषध दुकानदारांना दिले आहेत. सरकार आणि औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेतील चर्चा फिस्कटली आहे. याचा फटका आता सरकारी रुग्णालयांमधील रुग्णांना बसण्यास सुरुवात झाल्याने राज्य सरकारला याचा गंभीरपणा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
ठोक विक्रेते साधारण ५० ते ६० दिवस पुरेल एवढय़ा तर किरोळ विक्रेते ३ ते ४५ दिवसपर्यंत औषधे पुरतील, एवढय़ा औषधांचा साधारण स्टॉक जवळ बाळगतात. आंदोलनाच्या दोलायमान स्थितीमुळे किरकोळ औषध विक्रेत्यांची स्थिती संभ्रमाची आहे. एकीकडे राज्य सरकारचा बडगा तर दुसरीकडे संघटनेचे आदेश अशा दुहेरी कैचीत त्यांची पंचाईत झाली आहे. सहायक अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त गिरी यांनी एक आठवडय़ांपूर्वी सर्व सरकारी रुग्णालयांना औषधांचा पुरेसा साठा करून ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. जीवनरक्षक औषधांचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकार पुरेशी खबरदारी घेत असल्याचा दावा गिरी यांनी केला.
औषधांच्या वाढत्या किमती आणि एक्पायरी डेट याचा ताळमेळ जुळविण्यासाठी ठोक किंवा किरकोळ औषध विक्रेते औषधांचा स्टॉक आवश्यकतेएवढाच बाळगू लागले असल्याचे औषध बाजारपेठेत फेरफटका मारल्यानंतर जाणवले, परंतु, ज्या रुग्णांना दैनंदिन औषधे घेणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि ज्या औषधांवर ज्यांचे जगणे-मरणे अवलंबून आहे, अशीही औषधे आता मिळेनाशी झाली आहेत. औषध व्यवसायात अधिकृत फार्मासिस्ट असणे आवश्यक असताना त्याच्या गैरहजेरीत औषध विकणे हा गंभीर गुन्हा आहे, ही बाब महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने मान्य केली आहे. ताप, खोकला, वेदनाशामक औषधी मात्र विकता येतात.