ठाण्यात पाणीबाणी; नवी मुंबईत उधळपट्टी

ठाणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील जनतेस प्रतिमाणसी प्रतिदिन किमान ४० लिटर इतके तरी पाणी मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासन एकीकडे टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात व्यग्र असताना पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या नवी मुंबईत मात्र महापालिकेच्या अजब धोरणामुळे प्रतिमाणसी प्रतिदिन ३२० लिटर इतका पाण्याचा ‘श्रीमंती’ वापर सुरू असून ऐन दुष्काळात नवी मुंबईत सुरू असलेल्या या पाण्याच्या उधळपट्टीकडे पालकमंत्र्यांसह आयुक्त भास्कर वानखेडेही कानाडोळा करत असल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर नवी मुंबईकरांना अवघ्या ५० रुपयांमध्ये तब्बल ३० हजार लिटर पाणी वापराची सूट देणारा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा निर्णय ऐन उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला पाणीपुरवठा विभागासाठी डोकेदुखीचा ठरू लागला आहे. नवी मुंबईकरांच्या पाण्याच्या उधळपट्टीकडे वृत्तान्तने यापूर्वी वारंवार आवाज उठविल्यानंतर आयुक्त वानखेडे यांनी पाण्याचा हा अतिवापर ‘गंभीर’ असल्याची कबुली मध्यंतरी जाहीरपणे दिली होती. असे असले तरी धोरणलकव्याने ग्रासलेले महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी पाण्याच्या या गैरवापराविरोधात कोणतीही ठोस पावले उचलत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.    खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरणातून नवी मुंबई, खारघर, कामोठे या भागांतील रहिवाशांना पाणीपुरवठा केला जातो. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात दुष्काळाच्या झळा जाणवत असताना मोरबे धरणातील पाणी जपून वापरा असा सूचक इशारा अभियांत्रिकी विभागाला आपलाच एक भाग असलेल्या पाणीपुरवठा खात्याला द्यावा लागला आहे. असे असले तरी ५० रुपयांत ३० हजार लिटर पाणी हा सत्ताधाऱ्यांचा ‘फॉम्र्यूला’ नवी मुंबईतील सिडको वसाहतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांनी चांगलाच अंगवळणी पाडून घेतल्याचे चित्र सध्या दिसू लागले असून गेल्या काही महिन्यांमध्ये या वसाहतींमध्ये पाण्याचा वापर दुपटीने वाढल्याने वरिष्ठ अधिकारी चिंतातूर बनले आहेत. नवी मुंबईस लागूनच असलेल्या भागांमध्ये पाणीटंचाईचे भीषण चित्र दिसत असताना येथील सिडको वसाहतींमध्ये मोरबे धरणातील मुबलक पाण्याच्या जिवावर सुरू असलेली उधळपट्टी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही अस्वस्थ करू लागली आहे. स्वत:च्या मालकीचे धरण असले तरी त्यातील पाण्याचा कसाही वापर करणे महापालिकेस परवडणारे नाही. मोरबे धरणाचे पाणी २५ लाख लोकसंख्येला पुरेल असा दावा यापूर्वी केला जात होता. प्रत्यक्षात जेमतेम १२ लाख लोकसंख्येला या धरणातील पाणीसाठय़ापैकी ९५ टक्के पाणी पुरवावे लागत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ५० रुपयांमध्ये ३० हजार लिटर पाणी, अशासारख्या तुघलकी योजनांमुळे पाण्याचा गैरवापर वाढल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात उघडपणे सुरू असली तरी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावापुढे कुणीही तोंड उघडण्यास तयार नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.