शहरातील एकमेव, तोही बरीच वर्षे प्रलंबित असलेला स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपूल आता बारगळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नगरकर या पुलासाठी आस लावून बसले आहेत, पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी या पुलासाठी बरेच प्रयत्न केले, मात्र आता तो होणे शक्य नाही, अशीच माहिती पुढे आली आहे. कारण जुन्या दर करारानुसार तो बांधला जाणार नाही हे एव्हाना स्पष्ट झाले असून त्यामुळेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग नव्या पर्यायांच्या शोधात आहे.
नगर-पुणे राज्यमार्गाच्या चौपदरीकरणांतर्गत मूळ आराखडा व अंदाजपत्रकातच शहरातील स्टेशन रस्त्यावर उड्डाणपुलाचा समावेश आहे. नगर-पुणे राज्यमार्गाचे खासगीकरणातून चौपदरीकरण झाले, त्यालाही आता चार-पाच वर्षे होऊन गेली. नगर शहरातील वाढत्या आणि बेशिस्त रहदारीच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचा असलेला स्टेशन रस्त्यावरील उड्डाणपूल मात्र रेंगाळला असून आता तर तो बारगळण्याचीच चिन्हे आहेत. खासगीकरणातील विकासकाकडून हे काम होत नाही हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य सरकारच्या निधीतून हा उड्डाणपूल बांधण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यालाच आता स्पष्ट शब्दात नकारघंटा मिळाली आहे. राज्य सरकारच्या पुरवणी अंदाजपत्रकात या उड्डाणपुलाच्या कामाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न होता. तसा प्रस्तावही पाठवण्यात आला होता. मात्र, विधीमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी अंदाजपत्रकातून हा प्रस्ताव वगळण्यात आला. त्यामुळेच आता उड्डाणपूल होणे दुरापास्त असल्याचे सुत्रांनीच सांगितले.
गेले चार-पाच वर्षे शहरातील या उड्डाणपुलाची चर्चा सुरू आहे. मूळ आराखडय़ात समाविष्ट असूनही हे काम रेंगाळले आणि आता अशा टप्प्यावर आले की, तो होणारच नाही. स्टेशन रस्त्यावर हॉटेल यश पॅलेस ते सथ्था कॉलनीजवळील नेवासकर पंप असा साधारण १ किलोमीटरचा हा पूल प्रस्तावित आहे. या टप्प्यात यश पॅलेस, स्वस्तिक चौक, जुने बसस्थानक आणि मार्केट कमिटी अशा मोठय़ा रहदारीचे चार चौक आहेत. या ठिकाणी अंतर्गत वाहतूक या नगर-पुणे राज्यमार्गाला येऊन मिळते. त्यामुळेच या पूर्ण पट्टय़ात बाराही महिने, चोवीस तास रहदारीची प्रचंड कोंडी होत असते. ती होण्यास विशेष असे कोणते कारणही लागत नाही. त्यामुळेच सर्वच चौकांच्या ठिकाणी सतत अपघात होतात, त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. या मार्गावरून होणारी दूरच्या पल्ल्याची अवजड वाहनांची वाहतूक हे या अपघातांचे मुख्य कारण आहे. मूळच्याच बेशिस्त नगरकरांना येथील मोठय़ा रहदारीचेही भान राहत नाही, त्यामुळे अपघातांना अनायसे निमंत्रण मिळते. ही गोष्ट टाळण्यासाठी राज्यमार्गावरील अवजड वाहनांचा अंतर्गत रहदारीला त्रास होऊ नये यासाठी येथे उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, या आशा आता मावळल्या आहेत.
मुळात विकासकानेच या उड्डाणपुलाबाबत मोठी टंगळमंगळ केली. त्याला कारणही स्थानिक मंडळीच आहेत. या भागात अनेक राजकीय नेत्यांची छोटी-मोठी हॉटेल्स आहेत. त्यासह इतर व्यवसायांना बाधा येऊ नये यासाठी हा उड्डाणपूल टाळण्याचेच उद्योग सुरूवातीपासून झाले, ते अजूनही सुरूच आहेत. या नकारात्मक मानसिकतेतून विलंब होत गेल्यानंतर उड्डाणपुलाचा खर्चही वाढत गेला. मूळ अंदाजपत्रकात १५ ते २० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित होता, चार-पाच वर्षे काम रेंगाळल्याने तो आता पाचपटींनी वाढला असून आता त्यासाठी तब्बल ७० ते ८० कोटी रूपये खर्च लागेल, असे सांगण्यात येते. त्यालाच विकासकाची तयारी नाही. म्हणूनच राज्य सरकारच्या निधीतून हे काम करण्याचा प्रयत्न बांधकाम विभागाने केला, मात्र राज्याच्या पुरवणी अंदाजपत्रकात त्याचा समावेश होऊ न शकल्याने सगळेच मुसळ आता केरात गेले आहे.
सुरुवातीला उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सव्‍‌र्हीस रोडच्या रूंदीकरणासाठी झालेला विलंब, मग स्थानिक मंडळींनी बांधकाम विभाग व विकासकाला हाताशी धरून मंत्रालयाच्या स्तरावर आणलेले अडथळे आणि आता मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा वाढलेला प्रचंड खर्च या सर्व गोष्टी उड्डाणपूल न होण्यासच पोषक ठरल्या आहेत. बऱ्याच अडथळ्यांनंतर पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी विकासकाला सज्जड दम देत उड्डाणपुलाच्या कामाचे भूमिपूजनही केले. त्यालाही आता वर्षांपेक्षा अधिक काळ होऊन गेला, प्रत्यक्षात काम सुरू झालेच नाही. नंतरच्या काळात सव्‍‌र्हीस रोडचा प्रश्नही मार्गी लागला. त्यासाठी आवश्यक असलेले या रस्त्याचे भूसंपादनही हो, नाही करत पार पडले. संबंधितांना त्याचा मोबदलाही अदा झाला. ही ‘नकटी’ आता बोहल्यावर चढेल याची खात्री वाटू लागली असतानाच नवी विघ्नं उभी राहिली आहेत.
उड्डाणपुलाच्या कामात शहरात राजकारणच अधिक झाले. या रस्त्यावरील वजनदार राजकीय नेत्यांनी अंधारात राहून कायम अडथळेच निर्माण केले. पालकमंत्र्यांच्या सर्व घोषणाही हवेत विरल्या. शिवसेनेने वारंवार आंदोलनाचे इशारे तेवढे दिले, कधी आंदोलनेही केली, मात्र मंत्रालयाच्या स्तरावर हा प्रश्न मार्गी लागण्याचा प्रयत्न केला किंवा विधीमंडळात त्यावर चर्चा घडवून आणली असे कधी झाले नाही. सगळ्यांनीच केवळ सवंग मार्गाने लोकप्रियतेचा केवळ देखावाच कायम उभा केला. आताही तसेच होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुरवणी अंदाजपत्रकातून वगळण्यात आल्याने आता यातील धुगधुगीही संपुष्टात आली असून नगरकरांनी उड्डाणपूल आता विसरावा हेच इष्ट!
‘उड्डाणपूल होणार!’
दरम्यान, जागतिक बँक प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता ए. एस. पवार यांनी हा उड्डाणपूल होणारच, असा विश्वास ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला. राज्याच्या पुरवणी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश झाला नाही, तसेच उड्डाणपुलाचा खर्चही आता पाच-सहा पटीने वाढल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र ते म्हणाले, मूळ आराखडय़ात समावेश असल्याने उड्डाणपूल बांधावा लागेल. निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेता एकतर या कामाची पुन्हा निविदा काढावी लागेल किंवा रस्त्याच्या विकासकाला वाढीव खर्चासाठी टोलवसुलीची मुदत वाढवून द्यावी लागेल. तसे पर्यायी प्रस्तावही मुख्य अभियंत्यांना पाठवण्यात आले आहेत. महिनाभरात त्यावर मंजुरी अपेक्षित आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून सन २०१० मध्ये हा रस्ता विकासकाच्या ताब्यात देणे गरजेचे होते, मात्र भूसंपादनातील विलंबामुळे हे काम रेंगाळले, पुढे खर्च वाढत गेला, असे त्यांनी सांगितले.
