राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) दोषींना काय शिक्षा देणार हे जलसंपदा विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झालेले नाही.
सिंचनाच्या क्षेत्रात विदर्भाचा फार मोठय़ा प्रमाणावर अनुशेष असतानाही येथील सिंचन प्रकल्पांसाठी असलेली कोटय़वधी रुपयांची रक्कम राज्य सरकारने पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मोहन कारेमोरे यांच्यासह तिघांनी केली आहे. सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेत राज्य सरकारने सादर केलेल्या उत्तरानुसार, सिंचन विभागातील अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नेमले आहे. निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ए.के.डी. जाधव, निवृत्त कृषी आयुक्त कृष्णा लव्हेकर आणि पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त सचिव व्ही.एम. रानडे यांचा या पथकात समावेश
आहे.
राज्यातील स्थापित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्षात सिंचन झालेले क्षेत्र, तसेच बिगर सिंचन उपयोगासाठी होणारा पाण्याचा वापर याचा शोध घेणे; सिंचन प्रकल्पांच्या खर्चात झालेली वाढ व त्याची कारणे यांची नियमांच्या आधारे शोध घेणे; प्रकल्प पूर्ण होण्यातील विलंबाची कारणे शोधणे; प्रकल्पांच्या कार्यकक्षेत करण्यात आलेल्या बदलाची पडताळणी करून त्याचा प्रकल्पाचा खर्च वाढण्यात झालेल्या परिणामाची पडताळणी करणे; उपसा सिंचन योजनेच्या सक्षमतेचा अभ्यास करून ती वाढवण्यासाठी उपाय सुचवणे; प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि खर्चात पूर्ण व्हावेत यासाठी उपाय सुचवणे; सिंचनाचे वास्तविक क्षेत्र वाढ करण्यासाठी उपाय सुचवणे आणि तपासादरम्यान काही अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करणे व योग्य ती कारवाई सुचवणे अशी कार्यकक्षा या पथकासाठी ठरवून देण्यात आली
आहे.
जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज यांचे हे उत्तर सरकारने आज न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले. अनियमितेसाठी जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध नेमकी काय कारवाई करण्यात येईल हे निश्चित झालेले नसल्यामुळे ही समिती म्हणजे धूळफेक ठरणार असल्याची शंका याचिकाकर्त्यांनी पूर्वीच व्यक्त केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे श्रीकांत खंडाळकर, तर सरकारतर्फे सरकारी वकील नितीन सांबरे यांनी काम पाहिले.
