महावितरणच्या कासवगतीने योजनेत कोलदांडा

रोजगार हमी योजनेतून विहीर मिळालेल्या लाभार्थीना वीजजोड देण्याच्या ‘मुख्यमंत्री विशेष कृती कार्यक्रमा’त वीज वितरण कंपनीने संथगतीचा कोलदांडा घातल्याने ऐन दुष्काळी परिस्थितीत सुमारे साडेसहाशेवर लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. वीजजोड मिळाले असते तर या शेतकऱ्यांना सध्याच्या रब्बी हंगामात एखादे तरी पीक घेणे शक्य झाले असते.
कृषी विभागाने लाभार्थीचे पैसे महावितरण कंपनीकडे वर्ग करुनही, महावितरणने त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. रोजगार हमी योजना, जवाहर रोजगार योजना, जीवनधारा, विषेश घटक योजना, खासगी विहिरींच्या लाभार्थीना वीजजोड उपलब्ध होऊन त्यांच्या शेतीत सिंचन व्यवस्था व्हावी यासाठी कृषी विभागाने वीजजोड व वीज पंप देण्याचा ‘मुख्यमंत्री विशेष कृती कार्यक्रम’हाती घेतला. राज्य सरकारने ६६३ लाभार्थीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. योजनेसाठी जिल्हा परिषदेने ६७४ लाभार्थीची निवड केली. या लाभार्थीना ३१ मार्चलाच वीजजोड देणे अपेक्षित होते.
महावितरणने वीजजोड देण्यासाठी पुन्हा सव्‍‌र्हे केला. त्यात ५९१ लाभार्थी पात्र ठरवले. त्यापूर्वीच कृषी विभागाने लाभार्थीसाठी वीज पंप तालुका पातळीवर पोहच केले होते व प्रति लाभार्थी ६ हजार ६०० रुपये महावितरणकडे जमा केले होते. परंतु महावितरणच्या कासवगतीच्या कामाने आतापर्यंत केवळ २७ लाभार्थीनाज वीजजोड उपलब्ध करुन दिले आहेत. खरेतर कृषी विभागाने राज्य पातळीवरुनच ही रक्कम महावितरणकडे जमा केली. मात्र, त्याच्या सूचना महावितरणने तालुका पातळीवर न कळवल्याने शेतकरी लाभार्थीना महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अडवणूक सुरु केली आहे.
पैसे भरल्याची पावती दाखवा, पाचपेक्षा अधिक पोल टाकायचे आहेत, त्यामुळे पुन्हा पैसे भरा, पुन्हा फॉर्म भरा, वरिष्ठांकडून काहीच सूचना आल्या नाहीत, अशी अनावश्यक कारणे महावितरणचे कर्मचारी पुढे करत शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालायला लावत आहेत.
महावितरणला लाभार्थीच सापडेना
कृषी विभागाने प्रस्ताव सादर केलेल्यांपैकी २७ लाभार्थी सापडत नसल्याचे महावितरणने कळवले आहे. प्रस्ताव पंचायत समितीकडून खातरजमा करुन आले आहेत, त्यासोबत लाभार्थीचा सात-बाराचा उतारा, ८-अ चा दाखला, विहीर पूर्णत्वाचा दाखला, अधिकाऱ्यांचे दाखले आहेत, तरीही महावितरणला लाभार्थी सापडत नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.