अधिकाधिक अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकांच्या आधी झोपडपट्टय़ांच्या उद्धाराचे नवे धोरण जाहीर करणाऱ्या शासनाने अटी-शर्ती भंग करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांप्रती तशी कोणतीही सहानुभूती दाखविलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांत लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराने मंत्रालयात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अनेक बैठका झाल्या. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न विचारण्यात आले. प्रत्येक वेळी हा प्रश्न काही दिवसांत सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही. राजकीय मंडळींनी कोरडी आश्वासने द्यायची आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अडचणींचा डोंगर दाखवायचा अशीच टोलवाटोलवी सुरू असल्याने अटी-शर्तीग्रस्त रहिवासी हैराण झाले आहेत.
ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांमध्ये इतरत्र अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटलेले असताना शासकीय जागांवरील गृहनिर्माण सोसायटय़ांमुळे औषधाला का होईना शहर नियोजन शिल्लक राहिले आहे. सोसायटय़ांमुळे विकास आराखडय़ातील नागरी सुविधांसाठी राखीव ठेवलेले भूखंड शाबूत राहिले. तरीही वैयक्तिक निवासासाठी दिलेल्या भूखंडावर बहुमजली इमारत बांधून त्यातील सदनिका विकणे हा शर्तभंग असल्याचे सोसायटीच्या सदस्यांना मान्य आहे. काही संस्था अंतर्गत नोंदणी झालेल्या काही सोसायटय़ांनी गुन्हा मान्य करून दंड भरण्याची तयारीही दाखवली आहे. मात्र तरीही जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात मंत्रालयाकडे बोट दाखवून हा प्रश्न टांगता ठेवला आहे.
दंडाच्या रकमेवरून मतभेद
शासनाच्या ९ जुलै १९९९ च्या परिपत्रकानुसार महानगरपालिका क्षेत्रातील निवासी गाळे (सदनिका) नियमानुकूल करण्यासाठी प्रतिचौरस फूट ८० रुपये दंड आकारण्याचे धोरण आहे. या नियमानुसार ५०० चौरस फूट सदनिकाधारकास ४० हजार रुपये दंड भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे वाणिज्य वापर करणाऱ्या अटी-शर्तीग्रस्त गाळेधारकांसाठी २००४ च्या आदेशानुसार शासनाने प्रतिचौरस फूट ६०० रुपये दंड आकारला आहे. मात्र दंडाच्या या रकमेबाबत अटी-शर्तीग्रस्त सोसायटय़ांमध्ये मतभेद आहेत. महसूल विभागाच्या नोटिसा आल्यावर दंडाची रक्कम भरली असती तर मुळात हा प्रश्न चिघळला नसता, असे काहींचे मत आहे, तर दंड माफक असावा असे काहींचे म्हणणे आहे. मुळात शर्तभंग १९९१-९२ मध्ये झाल्याने त्या वेळच्या सदनिकांच्या किमती विचारात घेऊन निवासी गाळ्यांसाठी प्रतिचौरस फूट १६ रुपये, तर वाणिज्य वापरासाठी १२० रुपये प्रतिचौरस फूट दंड आकारावा, असे डोंबिवलीतील मिडल क्लास सोसायटीने महसूल मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात सुचविले आहे. धोकादायक तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या सोयीचे ठरू शकणाऱ्या क्लस्टरच्या धोरणाचे श्रेय घेण्यासाठी धडपडणारे राजकीय पक्ष मध्यमवर्गीयांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबाबत मात्र उदासीन आहेत. अटी-शर्तीभंग झालेली ६५० भूखंड असलेली सर्वात मोठी सूर्योदय सोसायटी अंबरनाथमध्ये असल्याने स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, रामनाथ मोते, किसन कथोरे यांनी विधिमंडळात या विषयावर चर्चा घडवून आणली. मात्र अवघ्या महाराष्ट्रात हजारो सोसायटय़ांचा विकास अटी-शर्तीभंगामुळे रखडला असूनही राज्यातील राजकीय नेतृत्वाला या प्रश्नाचे गांभीर्य कळले नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. कारण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या प्रश्नाचा साधा उल्लेखही नसतो.
