कल्याण, डोंबिवलीत ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ योजने अंतर्गत सहा वर्षांपूर्वी सुमारे १३ हजार घरे बांधण्याच्या प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत २०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या योजनेत लाभार्थीना १८ महिन्यात हक्काची घरे मिळणे आवश्यक असताना ७२ महिने उलटूनही घरे मिळालेली नाहीत.
नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल साडेतीन तास ‘झोपु’ योजनेच्या प्रकल्पावर चर्चा करून सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले. मात्र, बहुतांश नगरसेवकांच्या चर्चेची गाडी भरकटलेली दिसली. २००८ मध्ये कल्याण -डोंबिवली महापालिका हद्दीत ‘झोपु’ योजनेचे काम सुरू झाले.  या योजनेसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रत्यक्षात जमीन पालिकेच्या नावावर नाही. लाभार्थी यादी निश्चित नाही अशी कारणे देऊन ही कामे सहा वर्ष रखडविण्यात आली. इमारतीत घरे मिळणार म्हणून झोपडीधारकांनी एक वर्षांचे भाडे घेऊन ठेकेदाराला झोपडय़ा तोडण्यास परवानगी दिली.  ठेकेदाराकडून भाडे वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळे रहिवाशी भाडे भरून  मेटाकुटीस आले आहेत. मागील आयुक्तांनी जळगावमधील घरकुल घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर झोपु योजनांबाबत संथगतीची भूमिका घेतली, अशी टीका शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांनी सभागृहात केली. खडेगोळवली येथे ‘झोपु’ योजनेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी माधव ठेकेदाराला ‘कॉस्ट व रिस्कवर’ कामाचा ठेका देणे किंवा या योजनेच्या नवीन निविदा काढणे, अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. हा प्रस्ताव फेटाळला तर महापालिकेला शासनाकडून मिळणारे २० कोटी परत जातील. याशिवाय या प्रकल्पात प्रशासनाला ४ कोटीचा लाभ होणार आहे त्यालाही मुकावे लागेल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. सत्ताधारी युती, काँग्रेस, मनसेने  माधव ठेकेदाराला कामाचा ठेका देण्यास नकार देऊन हा विषय फेटाळला. त्याचबरोबर खडेगोळवली येथील प्रकल्पासाठी फेर निविदा काढणे, त्याचा प्रकल्प अहवाल काढणे व २५ टक्के विक्री घटकाला सत्ताधारी सेना, काँग्रेसने मनसेचा विरोध डावलून मंजुरी दिली.