दशकभरानंतरही ‘कुशिवली’चे पात्र कोरडेच..!
औद्योगिक धोरण धरणाच्या मुळावर..
सध्या मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यकालीन पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी कोणताही नवा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे नसताना कसलीही अडकाठी नसणारे श्रीमलंग परिसरातील कुशिवली हे धरण दशकभरानंतरही एकाच जागेवर दोन प्रकल्प राबविण्याच्या सरकारी अट्टाहासामुळे अद्याप कागदावरच आहे. श्रीमलंग परिसरातील गावांसाठी १९८४ मध्ये या लघुपाटबंधारे प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली. मात्र बरीच वर्षे या धरणासाठी निधीच उपलब्ध होऊ शकला नव्हता. अखेर दहा वर्षांपूर्वी (जून-२००३) शासनाने या धरणाच्या बांधकामास पुन्हा मान्यता दिली. त्यावेळी या धरणासाठी एकूण २० कोटी ३४ लाख ५७ हजार ५०१ रूपयांची तरतूद करण्यात आली. मुख्यत: परिसरातील सिंचनासाठी हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या धरणासाठी फक्त २५ शेतकऱ्यांची जमीन जाणार असून त्यातील १४ आदिवासी आहेत. विशेष म्हणजे कुणाचेही पुनर्वसन करावे लागणार नाही. कुशिवली, आंबे, ढोके, खरड, गोरपे, शिरवली, काकोळे, मांगरूळ आदी गावांमधील पाच हजार शेतकऱ्यांना या धरणाचा लाभ होणार आहे. कोणतीही अडचण नसणाऱ्या या प्रकल्पास अतिरिक्त अंबरनाथ आनंदनगर एमआयडीसी विस्तारीकरण प्रकल्पामुळे मात्र खो बसला. धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी एमआयडीसीने विस्तारीत प्रकल्पासाठी संपादित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पासाठी धरण बांधणारे शासन आमच्या जमिनीच काढून घेणार असेल, तर हा पाणीसाठा कुणासाठी असा सवाल करीत ग्रामस्थांनी धरण आणि एमआयडीसी या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध केला आहे. सध्या श्रीमलंग पट्टय़ात विकासाच्या या भुलथापांबाबत असंतोषाचे वातावरण आहे. कुशिवली गावात आदिवासींची बहुसंख्या आहे. गावाबाहेर छोटा ओढा असून याच ठिकाणी धरण बांधले जाणार आहे. मध्यंतरी येथील शेतकऱ्यांच्या हाती अवघे दोन हजार रूपये देऊन त्यांच्या जागेत कंत्राटदाराने काम सुरू केले. आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अशाप्रकारे धरणाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर या प्रकल्पाविरोधात वातावरण तापले. ग्रामस्थांनी ते बंद पाडले. कारण शेती हेच या परिसरातील ग्रामस्थांचे मुख्य उपजिविकेचे साधन आहे. सर्वच शेतकरी पावसाळी शेती करतात, तर पाणी असणाऱ्या गावांमधून उन्हाळी पीके आणि भाजीपाल्याची लागवड केली जाते. लागवडीखालील शेतावरच एमआयडीसीने हक्क सांगितल्याने गावकरी बिथरले. या परिसरातील ग्रामसभांनी तसे विरोधाचे ठरावही संमत केले आहेत. या भागातील औद्योगिक विस्तारीकरणाचे धोरण मागे घेतल्यास धरण प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
आधीच असुविधा त्यात नागरीकरणाचा ताण
आतापर्यंत गावपण जपलेल्या श्रीमलंग पट्टय़ालाही आता नागरीकरणाचे वेध लागले आहेत. गावातील वस्ती वाढू लागली आहे. मोकळ्या जमिनींवर अनधिकृत चाळी उभारल्या जात आहेत. उल्हासनगर, कल्याणमधील कष्टकरी तुलनेने स्वस्तात घरे मिळत नसल्याने या भागात वस्ती करू लागले आहेत. त्यामुळे आधीच अपुऱ्या असलेल्या येथील सुविधांवर ताण पडू लागला आहे.
(क्रमश:)
