डोंगर कोरून छोटा विकासाचा आव मोठा!

घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या दगड-विटांसाठी नवी मुंबई आणि ठाणे परिसरातील डोंगरच्या डोंगर नाहीसे केल्यानंतर आता अंबरनाथ तालुक्यातील श्रीमलंग डोंगरपट्टय़ात खुलेआम सुरुंग लावून माती उत्खनन केले जात आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व परिसर माथेरान इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये मोडत असूनही पर्यावरण आणि वनखाते कारवाई करण्याबाबत कमालीचे उदासीन आहे.
 सध्या ठाणे तसेच रायगड जिल्ह्य़ात महामुंबईचा परीघ विस्तारत असून त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात लागणाऱ्या बांधकाम साहित्यासाठी गेली काही वर्षे सातत्याने या परिसरात पर्यावरणाच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. नवी मुंबई तसेच ठाणे शहर परिसरातील अनेक डोंगर दगडखाणींनी नाहीसे केले आहेत. घोडबंदर रोड व भिवंडी बायपास रोडलगतच्या टेकडय़ा आणि डोंगर दगड-खाणमालकांनी अर्निबधरीत्या पोखरले. दगड काढण्याच्या नादात ठाणे खाडीकिनाऱ्यावरील नागला कोट हा किल्लाही उद्ध्वस्त करण्यात आला. आता अशाच प्रकारे अंबरनाथ तसेच पनवेल तालुक्याच्या हद्दीत येणाऱ्या डोंगररांगा पोखरण्याचा उद्योग सुरू आहे. या परिसरातील गावांमधून मोठय़ा प्रमाणात वीटभट्टय़ा असून त्यासाठी लागणारी माती या डोंगरांमधून काढली जाते. वन खात्याच्या दुर्लक्षामुळे या भागातील जंगलसंपदा आधीच नष्ट झाली आहे. आता उघडय़ा-बोडक्या डोंगरांवरील माती आणि दगडही उकरून काढले जात आहेत. या परिसरातील कुशिवली, शिरवली, गोरपे, आंबे आदी ग्रामस्थांनी याबाबत वनखात्याकडे तक्रारीही केल्या, मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही.  (क्रमश:)
संवेदनशून्य लुडबुडीचे दशक
तब्बल दशकभरापूर्वी ४ फेब्रुवारी २००३ रोजी शासनाने माथेरान इको सेन्सेटिव्ह झोन जाहीर केला. माथेरान परिसरातील २१४.७३ किलोमीटर क्षेत्र यात मोडते. त्यात कर्जत ते अंबरनाथ परिसर येतो. या परिसरात कोणताही प्रकल्प राबविताना पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. विशेष खेदाची बाब म्हणजे पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून घोषित झाल्यानंतरच हा परिसर अधिकाधिक उजाड झाला. कडक र्निबध असूनही मोठय़ा प्रमाणात दगडखाणी अथवा माती उत्खनन केले जाऊ लागले. खरे तर पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र जाहीर झाल्यानंतर या परिसरातील बोडक्या झालेल्या डोंगरांवर वृक्ष लागवड होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र सध्या डोंगरच नाहीसे करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. या पट्टय़ात कोणतेही अधिकृत बांधकाम, उद्योग अथवा प्रकल्प राबविताना आडकाठी करणारे पर्यावरण खाते अशा प्रकारच्या अनधिकृत उद्योगांना का रोखत नाही, असा सवाल या परिसरातील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.