दोन विद्यार्थिनींचा छळ करून त्यांना शिवीगाळ केल्याच्या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या एका ज्येष्ठ अधिव्याख्यात्याला नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाने अतिशय सौम्य शिक्षा देऊन सोडले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे करून दोषींना कडक शिक्षा करण्याची मागणी होत असताना हा प्रकार घडला आहे.
भौतिकशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख श्याम भोगा हे फौजदारी स्वरूपाच्या गैरकृत्यांमध्ये गुंतल्याचे आढळल्यानंतर त्यांच्या दोन वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली असून, हा निर्णय राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या विचारणेला उत्तर म्हणून कळवण्यात आला आहे, असे कुलसचिव अशोक गोमासे यांनी सांगितले. फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे केले असताना भोगा यांना अधिव्याख्यातापदावरून तसेच सिनेट सदस्यत्वावरून दूर का करण्यात आले नाही, असे विचारले असता त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळले. मला त्यांचे सिनेट सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार नाही असे गोमासे म्हणाले.
भोगा यांनी केलेला गैरप्रकार उघडकीला आल्यानंतर सहा महिने उशिराने ही अतिशय सौम्य स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवून असलेल्या एका गटाच्या दबावाखाली भोगा यांना संरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप आहे. संबंधित दोन विद्यार्थिनींनी एप्रिल २०११ पासून भोगा यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी करूनही कुलगुरूंनी त्यांना व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे कुलगुरूंवर यंग टीचर्स असोसिएशनचा रिमोट कंट्रोल चालत असल्याचे विद्यापीठ वर्तुळात बोलले जात आहे.
भोगा यांना देण्यात आलेली सौम्य वागणूक म्हणजे जे लोक आपल्या कार्यकर्त्यांना पाठीशी घालण्याकरता कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, अशा राजकीय नेत्यांची विद्यापीठावर कशी मजबूत पकड आहे, त्याचे उदाहरण असल्याचे विद्यापीठातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. १९९६ साली अधिव्याख्याता करडे यांच्यावरही विद्यार्थिनींशी गैरवर्तणूक केल्याचे आरोप झाले होते. त्यावेळी कुलगुरू मो.त्र्यं. गाभे यांनी दोषी व्यक्तीला शिक्षा करण्याची भूमिका घेतली होती, परंतु राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण असलेल्या त्यावेळच्या व्यवस्थापन परिषदेने याला जोरदार विरोध केला. त्यानंतर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन कुलगुरूंना शिस्तभंग कारवाईचे अधिकारी बनवून अशा दोषी व्यक्तींविरुद्ध कारवाईचे संपूर्ण अधिकार देण्यात आले होते.
कुलगुरूंनी हे प्रकरण कुलपतींकडे पाठवले असता, संबंधित अधिव्याख्यात्याला अशा निर्लज्ज कृतीसाठी कठोर शिक्षा करावी, असा निर्णय त्यांनी दिला होता.
या प्रकरणात कुलगुरूंसह विद्यापीठाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी दोषी अधिव्याख्यात्याला कुठल्याही किमतीवर वाचवू इच्छित होते, हे स्पष्ट आहे. दोषी व्यक्तीला सौम्य शिक्षा देऊन हे लोक वास्तविकत: इतर लोकांना अशी गुन्हेगारी कृत्ये करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. शिक्षक लोकांना सहाव्या वेतन आयोगाने भरमसाठ पगार दिले असताना दोन वेतनवाढी रोखल्यामुळे भोगा यांना काय फरक पडणार आहे, असा प्रश्न एका शिक्षणतज्ज्ञाने विचारला.